मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Bodies Election) निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) मर्यादा या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात आज (Maharashtra Election) महत्वाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवावे अशी मागणी एका बाजूने करण्यात आली, तर दुसऱ्या बाजूने 50 टक्के मर्यादा पाळण्याचा आग्रह धरण्यात आला. आरक्षणाचा कोटा ओलांडला असल्यास त्याची संपूर्ण यादी सादर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले. आयोगाने कोर्टात सांगितले की जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम सध्या जाहीर होणार नाही. मात्र आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती दिलेली नाही आणि अंतिम निर्णय पुढील सुनावणीत घेण्यात येईल. (Breaking News)
राज्यात सध्या नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांची तयारी सुरू आहे आणि मतदानासाठी काही दिवसच शिल्लक आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांचे आरक्षण जाहीर झाले असून डिसेंबर महिन्याच्या मध्यात या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु आजच्या सुनावणीनंतर परिस्थिती बदललेली दिसत आहे. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती चालवल्या जात आहेत. 29 महापालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्या प्रशासकांकडून चालवल्या जात आहेत. सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश पूर्वी दिले होते. कोर्टाने आज म्हटले की एखाद्या घटकावर अन्याय होत असेल तर हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची तयारी आहे. निवडणुका वेळेत होणे सर्वात महत्त्वाचे असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.
दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या दुरुस्तीचा बदललेला कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार मतदार याद्यांवरील प्रक्रिया 12 डिसेंबरऐवजी 22 डिसेंबरला पूर्ण होईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी होणार असून कोर्टाचा निर्णय काय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
