राज्यात तुकडेबंदी कायद्यात झालेल्या बदलांची (Land Registration) अंमलबजावणी आता प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या 1 ते 2 गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अखेर अधिकृतरीत्या मोकळे झाले आहेत. मंगळवार 2 डिसेंबरपासून नव्या नियमांनुसार दस्तनोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारांमुळे राज्यातील अनेक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या कार्यपद्धतीनुसार, 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या काळात झालेल्या तुकडेबंदीच्या सर्व व्यवहारांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहारांसाठी पूर्वी आकारले जाणारे अधिमूल्य शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 50 लाख अडकलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागण्याची शक्यता असून, नागरिकांची दीर्घ प्रतिक्षा संपणार आहे.
नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने सर्व सहजिल्हा निबंधकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की तुकडेबंदीचे व्यवहार नोंदवताना खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक असेल. या प्रतिज्ञापत्रात संबंधित जमीन यापूर्वी दुसऱ्या कोणालाही हस्तांतरित केलेली नसल्याचे आणि सातबारा उताऱ्यासह सर्व कागदपत्रे खरी असल्याचे नमूद करावे लागणार आहे. यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.
सरकारने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार तुकडेबंदी कायदा अनेक क्षेत्रांत लागू राहणार नाही. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत हद्दी तसेच विकास प्राधिकरण आणि प्रादेशिक आराखड्यातील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक वापरासाठी असलेल्या जमिनींमध्ये तुकडेबंदीचे बंधन राहणार नाही. त्यामुळे शहरी आणि उपनगरी भागातील लहान भूखंडांच्या व्यवहारांना मोठी चालना मिळेल.
या निर्णयामुळे भूमिभारकांवरील आर्थिक ओझा कमी होईल, लहान जमिनींचे व्यवहार सुलभ होतील आणि अनेक अडकलेली कागदपत्रे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एकूणच, राज्यातील जमीन व्यवहार प्रक्रिया आता अधिक स्पष्ट, वेगवान आणि सोपी होणार आहे.
