पुणे: आखाती देशांतील युद्धजन्य तणावाचा थेट परिणाम भारतातील इंधन पुरवठ्यावर (Fuel Shortage) होत असून, महाराष्ट्रात एलपीजी गॅसच्या तुटवड्याची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. इराण (Gas Shortage) आणि इस्रायलमधील वाढत्या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या इंधन वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर एलपीजीसाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने या अडथळ्याचा फटका राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसताना दिसत आहे. (Iran War)
अनेक शहरांमध्ये गॅस सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या असून, भविष्यात गॅस उपलब्ध होईल की नाही या भीतीमुळे काही नागरिक अतिरिक्त साठा करण्याकडे वळले आहेत. यामुळे तुटवड्याची समस्या आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. पाणी आणि वीज कनेक्शनप्रमाणेच आता घराघरात पीएनजी म्हणजेच पाइपलाइनद्वारे गॅस पुरवठा अनिवार्य करण्याचा विचार सुरू आहे. आजच या संदर्भातील निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता असून, रात्री उशिरापर्यंत याबाबत अधिकृत घोषणा होऊ शकते.
पीएनजी गॅस हा एलपीजीपेक्षा तुलनेने स्वस्त, सुरक्षित आणि सातत्याने उपलब्ध राहणारा पर्याय मानला जातो. विशेषतः शहरी भागात पाइपलाइन नेटवर्क उभारल्यास सिलिंडरवर अवलंबित्व कमी होऊन तुटवड्याच्या परिस्थितीतही नागरिकांना गॅसचा अखंड पुरवठा शक्य होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय केवळ सध्याच्या संकटावर उपाय म्हणून नव्हे, तर दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात पीएनजी सुविधा पोहोचवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांनी घाबरून अतिरिक्त साठा न करता उपलब्ध साधनांचा संयमाने वापर करणे गरजेचे आहे. तसेच, सरकारकडून येणाऱ्या नव्या धोरणांनुसार पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा स्वीकार करण्यासाठी तयारी ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
