मुंबई : भूमी अभिलेख व्यवस्थापन अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि (Bhumitra Ai Chatbot) नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या महसूल विभागाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून ‘महाभूमी’ या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘भूमित्र’ नावाची एआय आधारित चॅटबॉट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. भूमी अभिलेखांबाबत नागरिकांमध्ये असलेले गोंधळ, अडचणी आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी ही सेवा विकसित करण्यात आली आहे. माहिती, सुविधा आणि सूचना या तीन मुख्य आधारांवर ही चॅटबॉट सेवा उभारण्यात आली असून, नागरिकांसाठी हा एक महत्त्वाचा डिजिटल टप्पा मानला जात आहे. (Latest Marathi News)
भूमित्र चॅटबॉटच्या माध्यमातून जमीन व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्वसाधारण प्रश्नांची त्वरित उत्तरे मिळणार आहेत. यासाठी 273 प्रश्नांचा सविस्तर डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे. यात शेतकरी, जमीनधारक आणि सामान्य नागरिकांना रोज भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा समावेश आहे. सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, ई-हक्क प्रणाली, पीक पाहणी, अर्जाची सद्यस्थिती, ई-चावडी तसेच महा-भू-नकाशा अशा विविध सेवांची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे महसूल कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
महाभूमी संकेतस्थळावरून नागरिकांना 7/12 उतारा पाहण्याची सुविधा यापूर्वीच देण्यात आली होती. आता भूमित्र चॅटबॉटमुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान झाली आहे. डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा थेट डाउनलोड करता येणार असल्याने कागदपत्रांची विश्वासार्हता वाढणार आहे. तसेच, फेरफार अर्जाची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, नोंद पूर्ण झाली आहे की नाही, याची माहितीही चॅटबॉटद्वारे सहज मिळणार आहे.
जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही सेवा भविष्यात केवळ संकेतस्थळापुरती मर्यादित न ठेवता WhatsApp या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवरही उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे संगणकाची सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि नागरिकांनाही स्मार्टफोनच्या माध्यमातून जमीन अभिलेखांची माहिती सहज मिळू शकणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने भूमित्र चॅटबॉट अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरणार आहे. सातबारा उतारा, पीक पाहणी, फेरफार अर्ज आणि जमिनीच्या नोंदींसाठी लागणारा वेळ, खर्च आणि कार्यालयीन फेऱ्या आता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. काही सेकंदांत मिळणाऱ्या माहितीतून कामकाजाला वेग येईल, पारदर्शकता वाढेल आणि गैरसमज तसेच वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
