लहू चव्हाण
पाचगणी : पर्यटन नगरी पाचगणी शहरातील विकासकामांसह नागरी सुविधा गतिमान करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद असणारा पाचगणी नगरपरिषदेचा ६४.८७ कोटीचा अर्थसंकल्प प्रशासकीय सभेत मंजूर करण्यात आला. विविध विकास कामांसाठी सुमारे १९ कोटींची तरतूद असून अर्थसंकल्पात ४९ लाख रुपयांची रक्कम शिल्लक दाखविण्यात आली आहे. पालिकेच्या अंतर्गत उत्पादनाच्या स्त्रोतामध्ये भरीव वाढ असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा महसूली उत्पन्नात ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
लोकनियुक्त कार्यकारिणीची मुदत पालिकेचा संपल्यानंतर पालिकेचा कारभार करणाऱ्या मुख्याधिकारी गिरीश दापकेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय सभेत पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. यावेळी लेखापाल प्रविण मोरे, शहर अभियंता, मुकुंद जोशी, कार्यालयीन अधिक्षक दिलीपकुमार रणदिवे, सभा लिपिक कालिदास शेंडगे, आरोग्य विभाग प्रमुख सुरेश मडके आदींसह नगरपरिषद कार्यालयाचे सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पात विविध लेखार्शिक अंतर्गत उत्पानाचे स्त्रोतामध्ये भरीव वाढ करण्यात आली. सन २०-२१ व सन २१-२२ च्या उत्पान्नापेक्षा सन २२-२३ मध्ये मोठ्याप्रमाणत महसूली उत्पन्नात वाढ झाली आहे.
(सन २० – २१) महसूली उत्पन्न ७.८६ कोटी, उत्पन्नवाढीची टक्केवारी १२.१७ टक्के.(सन २१ – २२,) ८.९५ कोटी,१५. २६ टक्के.(सन २२ – २३) १३.४३ कोटी, ५०.०० टक्के. २२ – २३ नगरपरिषदेच्या महसूली उत्पनात ५०:०० टक्याने भरीव वाढ झालेली आहे.
सन २३-२४ च्या अर्थसंकल्पामधून न.पा. हददीमध्ये विविध प्रकारची भांडवली स्वरुपाची विकासकामे हाती घेण्यात आलेली आहेत विशेष वैशिष्टपूर्ण योजना ४.७५ कोटी, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा- ३ कोटी दलितेत्तर योजना १ कोटी, अंपारपारिक ऊर्जा उपक्रम अंर्गत नगरपरिषदेने वीज बचत करण्यासाठी न.पा. विविध ठिकाणी सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वीत करण्याचा एक नविन उपक्रम ५० लाख, अमृत योजना ६ कोटी, निवडणूक खर्च ३० लाख, नगरोत्थान अभियान खर्च २ कोटी, अग्निशमन खर्च ५० लाख १५ वा वित्त आयोग खर्च ७० लाख अशा भरीव विकासकामांच्या खर्चाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
त्याचबरोबर शासनाच्या आदेशानुसार दिव्याग कल्याणकारी योजना, मागासवर्गीय कल्याण निधी, महिला व बाल कल्याण निधी राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा याकरिता ५ टक्के लेखाशिर्षका अंतर्गत तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच शहरातील भटक्या कुत्र्यांची व मांजराची निर्बीजीकरण व लसीकरण करणे तरतूद खर्च ५ लाख करण्यात आलेला आहे. मांडलेल्या ६४.८७ कोटीचा अर्थसंकल्पाला प्रशासकीय सभेत मंजुरी देण्यात आली असून जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.
