Purandar : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या Purandar Airport प्रकल्पाभोवतीचा वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. भूसंपादनासाठी ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा आरोप प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. जमीन मोजणीसाठी दिलेली तात्पुरती परवानगीच भूसंपादनाची अधिकृत संमती म्हणून दाखवून प्रशासन चुकीची आकडेवारी सादर करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या मुद्द्यावरून प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील विश्वासाचे नाते ढासळल्याचे चित्र आहे.
कुंभारवळण (ता. पुरंदर) येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे चर्चा झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले की त्यांनी विमानतळासाठी जमीन देण्यास अंतिम संमती दिलेली नाही. काहींनी केवळ अधिकाऱ्यांना शेतात प्रवेश देऊन जमीन मोजणीसाठी तात्पुरती परवानगी दिली होती. मात्र त्याच सहीचा उपयोग भूसंपादनाच्या संमतीसाठी करण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. इतकेच नव्हे, तर मोजणीसाठी दिलेल्या संमतीपैकी सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी नंतर लेखी अर्ज करून ती मागे घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले. पारगाव मेमाणे, खानवडी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी आणि वनपुरी येथील शेतकऱ्यांनी संमती मागे घेतल्याच्या पावत्या बैठकीत सादर केल्या.
या वादाची पार्श्वभूमी समजून घेतली, तर Pune शहरातील वाढती प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमता लक्षात घेता नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची गरज अधोरेखित करण्यात आली. सध्याचा Pune Airport हा संरक्षण खात्याच्या ताब्यात असल्याने त्याच्या विस्तारावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने पुरंदर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करून नवा विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या प्रकल्पासाठी सुपीक शेती जमीन जाणार असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच अस्वस्थता आहे.
शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप हा केवळ भरपाईवर नाही, तर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर आहे. “संमती” या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट असायला हवा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जमीन मोजणी ही केवळ प्राथमिक प्रक्रिया आहे; ती भूसंपादनासाठीची कायदेशीर संमती ठरू शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. जर प्रशासनाने चुकीची माहिती वरिष्ठ पातळीवर सादर केली असेल, तर हा विषय केवळ स्थानिक पातळीवर न राहता राज्यभरात गाजू शकतो. काही शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी मुख्यमंत्र्यांनाही चुकीची माहिती देत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
हा वाद महत्त्वाचा यासाठी की, विकास प्रकल्प राबवताना स्थानिकांचा विश्वास आणि संमती ही सर्वात मोठी अट असते. संमती प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यास प्रकल्प कायदेशीर अडचणीत सापडू शकतो, आंदोलन तीव्र होऊ शकते आणि प्रकल्पाचा कालावधी लांबू शकतो. आता प्रशासन अधिकृत स्पष्टीकरण देऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करते की हा वाद आणखी चिघळतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
