Pune : पुणे जिल्ह्याच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या वार्षिक योजनेला जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली असून, १,०३२.८८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, विविध विभागांकडून आलेल्या तब्बल ३,१२८ कोटींच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडे आणखी ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणीही करण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन समिती म्हणजे काय?
जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) ही जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा ठरवणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. ग्रामीण भाग, नगर परिषद, महापालिका आणि विविध विभागांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून प्राधान्यक्रम ठरवणे आणि उपलब्ध निधीचे वाटप करणे हे या समितीचे काम असते. त्यामुळे या बैठकीत घेतलेले निर्णय थेट जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधा, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासावर परिणाम करणारे ठरतात.
निधी कुठे खर्च होणार?
या आराखड्यात ग्रामीण विकासासाठी १३५ कोटी, परिवहन विकासासाठी ११५ कोटी, नागरी पायाभूत सुविधांसाठी ११६.२५ कोटी आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी ११०.७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी १०० कोटी, पारंपारिक व अपारंपारिक ऊर्जा विकासासाठी ८० कोटी, गतिमान प्रशासनासाठी ७८.५० कोटी आणि पर्यटन विकासासाठी ५६.८६ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. हरीत महाराष्ट्र उपक्रमासाठी ४० कोटी, महिला व बालक सशक्तीकरणासाठी २९.४४ कोटी, तर कौशल्याधारित रोजगारनिर्मितीसाठी १०.५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सादरीकरणात कृषीपूरक उद्योग, जलसंधारण, मृदसंधारण आणि भूजल पातळी वाढवण्याच्या योजनांवर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. वाढत्या शहरीकरणासोबत ग्रामीण भागाचा समतोल विकास साधण्याचा प्रयत्न या आराखड्यात दिसून येतो.
अतिरिक्त निधीची गरज का?
शासनाने १,०३२ कोटींची मर्यादा निश्चित केली असली तरी जिल्ह्याच्या वाढत्या गरजा आणि प्रलंबित प्रकल्पांमुळे तीनपट मागण्या आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्था यांसाठी अधिक निधी आवश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले. त्यामुळे ७०० कोटींच्या अतिरिक्त निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे.
अंमलबजावणीवर भर
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी लहान-लहान तुकड्यांतील कामांऐवजी व्यापक परिणाम करणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. अतिमागास आणि दुर्गम भागांचा विकास हा केंद्रबिंदू असावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा पाळण्यावर त्यांनी भर दिला.
२०२५-२६ च्या १,५८९ कोटींच्या नियतव्ययाचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला. निधी वेळेत आणि नियोजनबद्ध खर्च होणे हीच खरी कसोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले.
पुणे जिल्हा वेगाने शहरीकरणाकडे वाटचाल करत असताना ग्रामीण आणि नागरी विकासाचा समतोल राखणे ही मोठी जबाबदारी आहे. या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर पुढील काही वर्षांत जिल्ह्याच्या विकासाला निश्चितच गती मिळू शकते.
