पुणे: आगामी आंतरराष्ट्रीय पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने शहरातील रस्त्यांची कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी कडक भूमिका घेतली आहे. स्पर्धेच्या मार्गावरील रस्ते, पदपथ, सायकल ट्रॅक आणि सुशोभीकरणाची कामे ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, 20 नोव्हेंबरनंतर रस्ते खोदल्यास संबंधित संस्थांना नियमित शुल्काच्या किमान चौपट रक्कम भरावी लागणार आहे.
पुणे ग्रँड टूरच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संयुक्त बैठक घेतली. शहरातील चारही विकासकामांच्या पॅकेजचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. एमएनजीएल, महावितरण आणि इतर युटिलिटी कंपन्यांना परवानगी देऊनही कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याने आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली.
संबंधित कंपन्यांनी 20 नोव्हेंबरपर्यंत मंजूर सर्व कामे पूर्ण करावीत. त्यानंतर नवीन खोदकामाला परवानगी दिली जाणार नाही. कंपन्यांनी कामासाठी किती कर्मचारी आणि पथके तैनात करणार आहेत, याची माहिती देणारे लेखी हमीपत्रही सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रस्त्यांचे डांबरीकरण, पदपथ, कर्बस्टोन आणि काँक्रीट दुरुस्तीची कामे वेगाने करण्यासाठी कंत्राटदारांनी अतिरिक्त कर्मचारी आणि कामगारांची पथके वाढवावीत, असेही सांगण्यात आले आहे. पुढील आढावा बैठकीपर्यंत बहुतांश पॅकेजमध्ये किमान 36 टक्के, तर अंतिम टप्प्यातील पॅकेजमध्ये 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सायकल स्पर्धेच्या मार्गावरील अतिक्रमणे, अनधिकृत फेरीवाले आणि इतर अडथळे तातडीने हटवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी वॉर्ड अधिकारी आणि अतिक्रमण विभाग संयुक्तपणे कारवाई करणार आहेत. तसेच रस्ते, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी भित्तिचित्रे, शिल्पे, हिरवळ आणि बैठक व्यवस्था तयार करून परिसर आकर्षक करण्याचे नियोजन आहे.
दरम्यान, केवळ डांबरीकरण करून काम पूर्ण झाल्याचे मानले जाणार नाही. पदपथ, कर्बस्टोन आणि रस्त्यांवरील पांढरे पट्टे यांसह सर्व कामे पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांना नोटीस बजावून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पुढील बैठकीतही कामात सुधारणा न झाल्यास संबंधितांचे कंत्राट रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.
