पुणे: प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ (Purandar Airport) हे पुणे शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. पुण्यात अनेक उद्योग आणि उद्योजक गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असून, त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व पायाभूत सोई-सुविधा पुरंदर विमानतळामुळे उपलब्ध होणार आहेत, असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले. या प्रकल्पामुळे पुणे शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यातील आणि परिसरातील औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, तसेच पुणे जिल्ह्याच्या एकूण जीडीपीमध्ये किमान दोन टक्क्यांची वाढ होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
पुरंदर विमानतळ केवळ प्रवासी नाही तर कार्गो…
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामुळे परिसरातील बाधित होणाऱ्या सात गावांतील ग्रामस्थांशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, पुरंदर येथील विमानतळ केवळ प्रवासी विमानतळ न राहता आधुनिक कार्गो विमानतळही असणार आहे. त्यामुळे नाशवंत शेती मालाच्या निर्यातीसाठी आणि व्यापारासाठी हा प्रकल्प विशेष उपयुक्त ठरेल. याचा थेट फायदा शेतकरी, व्यापारी आणि स्थानिक नागरिकांना होणार आहे. असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
भूसंपादनासाठी रेडी रेकनरनुसार दर न ठरवता, वाटाघाटीद्वारे दर निश्चिती
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हा प्रकल्प राबवताना सर्व सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय बाबींचा सखोल विचार करण्यात येईल. तसेच विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना योग्य आणि जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी रेडी रेकनरनुसार दर न ठरवता, वाटाघाटीद्वारे दर निश्चित केला जाणार असून, मूळ दरापेक्षा अधिक मोबदला देण्याचा शासन प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य
या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पुनर्वसन करताना कुटुंबाची रचना लक्षात घेतली जाईल. कुटुंबातील सज्ञान मुलांसाठी अतिरिक्त जागा देण्यात येणार असून, बहिणींच्या हिश्याबाबतही योग्य तो मार्ग काढला जाईल. तसेच अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र आणि विशेष पर्याय उपलब्ध करून देता येतील का, याचाही विचार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मोबदलाच नाही तर पर्यायी जमीन उपलब्ध
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, पुरंदर विमानतळासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मोबदला न देता पर्यायी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असा उपक्रम राज्यात प्रथमच राबवला जाणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भविष्यास अधिक सुरक्षितता मिळणार आहे. या पूर्वी सिडको प्रकल्पात बाधित कुटुंबियांना साडेबावीस टक्के लाभ देण्यात आला होता, मात्र पुरंदर विमानतळ प्रकल्पात त्याहून अधिक लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले महत्वाचे मुद्दे
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्वाचे मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, पुरंदर विमानतळामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरीत शंभर टक्के प्राधान्य देण्यात येईल. पुरंदर येथील एरोसिटी प्रकल्पांतर्गत टीडीआर संदर्भातील सर्व लाभ देण्यात येतील. येथील भूसंपादनाचा दर अंतिम झाल्यावर तरुणांसाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येईल. तसेच या प्रकल्पासंदर्भात आतापर्यंत आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत.
या बैठकीस माजी मंत्री विजय शिवतारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह पुरंदर विमानतळ परिसरातील बाधित सात गावांमधील शेतकरी व ग्रामस्थ हे मोठ्या संख्येने हजर राहिले होते.
