डॉ. अशोक बालगुडे
मुंबई: गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल आणि राज्य सरकारचे आर्थिक साहाय्य असलेल्या संघीय सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा अध्यादेश राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी शुक्रवारी (६ नोव्हेंबर) जारी केला. यातील चार तज्ज्ञ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या सत्तासमीकरणावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ एएए मध्ये सुधारणा करणारा हा अध्यादेश तातडीने लागू झाला आहे. त्यानुसार, शासन एका सहकार विभागातील अधिकाऱ्यासह चार अनुभवी तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करू शकते. अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल; मात्र चार तज्ज्ञ सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदान करता येईल. या नामनिर्देशित सदस्यांना अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षपदाची निवडणूक लढविता येणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे.
गोकुळच्या अलीकडील निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीसमर्थित पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक गणपूर्तीअभावी प्रक्रिया रखडली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने १० नोव्हेंबरला नव्याने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर चार मतदानाधिकार असलेल्या शासननियुक्त सदस्यांच्या प्रवेशामुळे अध्यक्ष निवडीचे गणित बदलू शकते.
सरकारने मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि आर्थिक उत्तरदायित्व वाढविण्याचा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत न मिळाल्यानंतर हा निर्णय झाल्याने विरोधकांनी त्याच्या वेळेवर आणि परिणामांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सहकारातील लोकनियुक्त संचालकांचे अधिकार आणि शासनाच्या हस्तक्षेपाची मर्यादा याबाबत आता कायदेशीर व राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
