पुणे: पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावरून (Supriya Sule) महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील वाद आता उघडपणे समोर आला आहे. खडकवासला धरणातून (Devendra Fadanavis) पुण्याला पाणीपुरवठा केला जातो; मात्र यावर्षी मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक पाणी वापरल्याचा ठपका ठेवत जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर दंड आकारला आहे. थकबाकी तातडीने न भरल्यास पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. वाढत्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा शहरासाठी गंभीर ठरू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. शासनाचे दोन विभाग परस्परविरोधी भूमिका घेत असतील तर त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसतो, अशी त्यांची भूमिका आहे. पाणी हा मूलभूत हक्क असून, प्रशासकीय मतभेदांमुळे शहराला पाण्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असे त्या म्हणाल्या.
पुण्याची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. नव्याने समाविष्ट झालेली गावे, वाढती बांधकामे आणि औद्योगिक मागणी यामुळे पाण्याची गरजही वाढली आहे. मात्र जलसाठ्याचे नियोजन, गळती नियंत्रण आणि पुनर्वापर याकडे पुरेसे लक्ष गेले नाही, अशी टीका होत आहे. त्यामुळे मर्यादेपेक्षा जास्त वापर का झाला, त्याची जबाबदारी कोणाची आणि दंड आकारणे हा एकमेव उपाय आहे का, हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सुळे यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन पाणी, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण यांसारख्या प्रश्नांवरही चर्चा केली. समाविष्ट गावांवरील मिळकत कराच्या वसुलीला स्थगिती मिळाली असली तरी दीर्घकालीन तोडगा आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वडगावमधील शाळा आणि नाट्यगृह प्रकल्प दहा वर्षांपासून रखडल्याची बाबही त्यांनी मांडली. प्रकल्प लांबले की खर्च वाढतो आणि नागरिकांची गैरसोयही वाढते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पाण्याचा प्रश्न केवळ आर्थिक थकबाकीपुरता मर्यादित नाही; तो शहराच्या भविष्यातील शाश्वत नियोजनाशी निगडित आहे. राज्य सरकारने समन्वय साधून तातडीचा आणि दीर्घकालीन तोडगा काढणे ही काळाची गरज आहे.
