पुणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्यास राज्य शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी 165 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला असून शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व आनंददायी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शालेय साहित्यामध्ये दप्तराचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सध्या 41 लाख 43 हजार 54 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र ज्या महानगरपालिका स्वतःच्या निधीतून विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देतात, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे दुबार खर्च टाळून उर्वरित शाळांमधील विद्यार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दप्तर खरेदीसाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या माध्यमातून ई-निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या 1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयातील तरतुदी तसेच विहित खरेदी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. निधी “मागणी क्र. ई-2, 2202 सर्वसाधारण शिक्षण” या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध करून दिला जाईल.
या निधीचा वापर नियमानुसार करणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे आणि वित्त विभागाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. शासनाचा हा निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून तो डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित आहे. या उपक्रमामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील शैक्षणिक खर्चाचा ताण कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
