Mula-Mutha river : लोणी काळभोर, ता. 28 : पुणे महानगरपालिकेचा कचरा लोणी काळभोरकरांच्या माथी मारला जात आहे. तर लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतींकडून गावात गोळा केलेला कचरा अनेक वर्षांपासून खुलेआम मुळा–मुठा नदीपात्रात टाकला जात आहे. दोन्ही ग्रामपंचायतींच्या निष्क्रियतेमुळे मुळा–मुठा नदी अक्षरशः कचऱ्याचा ढिगारा बनली आहे. या नदीपात्रातील कचऱ्याला शुक्रवारी (ता. 27) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास अचानक आग लागली आणि तब्बल 24 तास उलटूनही ती धुमसत राहिली. धुराचे प्रचंड लोट परिसरात पसरल्याने एमआयटी विद्यापीठाच्या सुमारे 10 हजार विद्यार्थ्यांसह 15 हजार नागरिकांचे आरोग्य टांगणीला लागले आहे.
कदमवाकवस्ती व लोणी काळभोर या दोन्ही ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या प्रत्येकी 50 ते 60 हजारांच्या घरात आहे. गावात कचरा उचलण्यासाठी काही गाड्या कार्यरत असल्या तरी तो केवळ दिखावा असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. ‘आदर पुनावाला स्वच्छ शहर’ मोहिमेअंतर्गत सहा गाड्या कचरा संकलन करत असल्या तरी ग्रामपंचायतींकडे कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त विल्हेवाटीची कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही—ना स्वतंत्र कचरा डेपो, ना प्रक्रिया प्रकल्प, ना शासकीय जागा! परिणामी, उचललेला कचरा थेट मुळा–मुठा नदीपात्रात फेकला जात आहे.
मुळा–मुठा नदीपात्रातील कचऱ्याला शुक्रवारी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागली. बघता बघता धुराचे लोट पाच किलोमीटर परिसरात पसरले. विषारी धुरामुळे परिसरात श्वास घेणे कठीण झाले; अनेकांना ठसका, डोळ्यांची जळजळ आणि श्वसनाचा त्रास जाणवू लागला. शैक्षणिक संकुलात आग लागल्याचा समज होऊन काही काळ गोंधळ उडाला; मात्र नंतर हा कचरा जळत असल्याचे स्पष्ट झाले. ही केवळ निष्काळजीपणा नव्हे, तर पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी केलेला उघड खेळ आहे. आग नैसर्गिक कारणाने लागली की हेतुपुरस्सर लावली गेली, याची सखोल चौकशी व्हावी आणि जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
पूर्व हवेलीतील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी मुळा–मुठा नदीला जणू अधिकृत कचरा डेपोच बनवले आहे. त्यामुळे ही जीवनदायिनी नदी ‘गटारगंगा’ बनून वाहत आहे. नदीतील जलचर प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. नदीलगतच्या पाणीपुरवठा संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील लाखो एकर शेतीवर याचा गंभीर परिणाम होत असून शेतकरी चिंतेत सापडले आहेत.
दरम्यान, कचऱ्याच्या विघटनासाठी काही स्थानिक उद्योजक पुढाकार घेण्यास तयार असतानाही प्रशासनाकडून ठोस प्रतिसाद मिळत नाही. गट-तट विसरून शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यास कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभा राहू शकतो आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात सेंद्रिय खत उपलब्ध होऊ शकते. मात्र यासाठी संकुचित राजकारण बाजूला ठेवून प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. आता प्रश्न एकच आहे—मुळा–मुठा वाचवण्यासाठी आणि नागरिकांच्या जीवितासाठी प्रशासन जागे होणार की आणखी एखाद्या आगीची वाट पाहणार? हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
धुराच्या पार्श्वभूमीवर विशे कंपनीने कामगारांना दिली सुट्टी
मुळा–मुठा नदीपात्रातील कचऱ्याला लागलेल्या आगीमुळे परिसरात पसरलेल्या विषारी धुराचा परिणाम लक्षात घेता, विशे कंपनीने तातडीने निर्णय घेत कामगारांना सुट्टी जाहीर केली. धुरामुळे श्वसनाचा त्रास होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कंपनी प्रशासनाने उत्पादन थांबवत कामगारांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिले. कंपनीच्या या निर्णयाचे कामगारांनी स्वागत केले आहे. मात्र अचानक जाहीर केलेल्या सुट्टीमुळे कंपनीचे उत्पादन ठप्प झाले असून कंपनीला आर्थिक फटका बसला आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सपशेल दुर्लक्ष?
एकीकडे नदीपात्रात कचरा टाकणाऱ्या काही गावांकडून लाखो रुपयांचा दंड वसूल केला जात आहे; मात्र लोणी काळभोर व कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतींकडून मुळा–मुठा नदीपात्रात टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून सोयीस्कर दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पर्यावरणीय नियमांची अंमलबजावणी करताना दुजाभाव का केला जात आहे? असा तीव्र सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. सर्व ग्रामपंचायतींवर समान निकष लावून कठोर व निष्पक्ष कारवाई करावी; अन्यथा नदीपात्राचे होणारे नुकसान कधीच थांबणार नाही.
