पुणे : वाढती लोकसंख्या, शहरांचा झपाट्याने होत असलेला विस्तार आणि त्यातून महसूल विभागावर वाढणारा ताण लक्षात घेता राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागांमध्ये एकूण 11 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदांची निर्मिती तसेच 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम पुणे विभागावर होणार असून पुणे जिल्ह्याला याचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
पुणे विभागात तीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नेमले जाणार आहेत. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यात बारामती येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन होणार आहे. सातारा जिल्ह्यात फलटण आणि सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर येथेही अशी कार्यालये उभारली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे बारामती येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्याने पूर्व पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कामांसाठी पुणे शहरात वारंवार येण्याची गरज कमी होणार आहे.
तसेच पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक दृष्ट्या वेगाने विकसित होत असलेल्या चाकण येथे अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. खेड तालुक्यातील चाकण परिसरात एमआयडीसी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे महसुली कामांचा मोठा ताण निर्माण झाला आहे. नव्या कार्यालयामुळे जमिनीचे व्यवहार, नोंदी, महसुली प्रमाणपत्रे आणि विविध शासकीय कामे अधिक जलद गतीने पार पडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारकडून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या निर्मितीसाठी संबंधित तालुक्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, आदिवासी व दुर्गम भागांची संख्या, जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर आणि नागरिकांना होणारी गैरसोय या सर्व बाबींचा सविस्तर विचार करण्यात आला आहे. बारामतीसारख्या विस्तीर्ण आणि वाढत्या प्रशासकीय गरजा असलेल्या भागात स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती.
अतिरिक्त तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीतही महसूल मंडळांची संख्या, महसुली गावे, लोकसंख्या, दुर्गम भाग आणि विद्यमान मुख्यालयापासूनचे अंतर या निकषांचा आधार घेण्यात आला आहे. पुणे विभागातील खेड-चाकणसह इतर तालुक्यांमध्येही नव्या कार्यालयांमुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील बारामती आणि चाकण परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून महसूल कामकाजातील विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची पायाभूत रचना मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
