संतोष पवार
पळसदेव : राज्यातील शाळांमध्ये 150 विद्यार्थी पटाऐवजी 100 विद्यार्थीसंख्येला मुख्याध्यापक पद ग्राह्य धरण्याबरोबरच पायाभूत पदांना संरक्षण दिले जाईल. तसेच मुख्याध्यापक पद रद्द झाल्यास त्या पदाला संबंधित मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत किंवा पटसंख्या वाढ होईपर्यंत संरक्षण दिले जाणार, असा महत्त्वाचा निर्णय मंगळवारी (दि. ०६) शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला.
मुंबईतील चर्नीरोड येथील जवाहर बालभवन येथे मंगळवार ६ ऑगस्ट रोजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये शासनाचा 15 मार्च 2024 च्या संच मान्यता शासन निर्णयात असणारे निकष बदलणे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानधनात वाढ करणे, पोषण आहार मानधनात वाढ करणे, येत्या दोन दिवसात शिक्षकेत्तर कर्मचारी संच मान्यता करणे आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटीबाबत सुनावणी दरम्यान सकारात्मक निर्णय घेणे, संच मान्यता दुरुस्ती, शालार्थ आयडी मंजुरी आदिबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सदरच्या बैठकीसाठी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार ज.मो. अभ्यंकर, आमदार किशोर दराडे, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, उपसचिव तुषार महाजन, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक संचालक संपत सूर्यवंशी, शिक्षकेत्तर संघटनेचे सरकार्यवाह शिवाजीराव खांडेकर, श्रीधर गोंधळी, एम आर पाटील यांच्यासह अधिकारी व शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
