पुणे: राज्य आणि केंद्र सरकारकडून (Farmer ID) शेतकऱ्यांसाठी विविध कृषी योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, शेतीचा (Pik Vima) खर्च कमी करणे आणि आर्थिक सुरक्षितता देणे हा आहे. मात्र आता शासनाने शेतकऱ्यांसाठी Farmer ID म्हणजेच (Satbara Uatara) शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा Farmer ID नसेल तर भविष्यात अनेक महत्त्वाच्या कृषी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी वेळीच Farmer ID काढणे आवश्यक ठरणार आहे. (Latest Marathi News)
Farmer ID हा प्रत्येक शेतकऱ्याला दिला जाणारा एक डिजिटल ओळख क्रमांक आहे. हा ID आधार कार्ड, सातबारा उतारा, बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेला असतो. या ओळखीच्या आधारे शेतकऱ्याची जमीन, पीक, पीक पद्धत आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंदवला जातो. शासनाच्या मते, यामुळे योग्य आणि पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवणे सोपे होणार आहे.
Farmer ID नसल्यास पीएम किसान योजनेअंतर्गत दरवर्षी मिळणारे 6 हजार रुपये थेट खात्यात जमा होण्यास अडचण येऊ शकते. तसेच प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठीही Farmer ID आवश्यक असणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरील बियाणे, खते, कृषी अवजारे, ठिबक व तुषार सिंचन, शेततळे, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर यांसारख्या अनुदान योजनांसाठी अर्ज करताना Farmer ID बंधनकारक केला जाण्याची शक्यता आहे.
पीक कर्ज, व्याज सवलत, कर्जमाफी योजना तसेच अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठीही Farmer ID आवश्यक ठरणार आहे. शासकीय खरेदी केंद्रांवर हमीभाव मिळवतानाही हा ID महत्त्वाचा ठरू शकतो. Farmer ID ऑनलाइन किंवा स्थानिक कृषी कार्यालय, सेवा केंद्र आणि महा-ई-सेवा केंद्रातून काढता येतो. यासाठी आधार कार्ड, सातबारा उतारा, बँक पासबुक आणि मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे.
