सागर जगदाळे
Bhigwan : राज्यातील साखर उद्योग सध्या अडचणीत असून, चालु गळीत हंगामातील सुमारे रु.4500 कोटीची थकबाकी रक्कम ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना अदा करणेसह विविध अडचणींवर मार्ग काढणेसाठी तातडीने उपाययोजने आवश्यक आहे. यासंदर्भात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बुधवारी (दि.4) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. साखर उद्योगासमोरील अडचणी सोडविणेसाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी शनिवारी केले.
मुंबईत आठवड्यापूर्वी हर्षवर्धन पाटील, जयंतराव पाटील यांनी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची भेट घेऊन त्यांचे समोर साखर उद्योगातील अडचणी मांडून त्या सोडविणे संदर्भात चर्चा केली, त्यानुसार बुधवारी होणाऱ्या बैठकीला साखर उद्योगाशी संबंधित इतर सर्व खात्यांचे मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे सदर बैठकीत साखर उद्योगाला दिलासा देणारे निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, दि. 15 फेब्रुवारी अखेर राज्यातील 157 साखर कारखान्यांची सुमारे रु.4601 कोटी थकबाकी रक्कम शेतकऱ्यांना देय होती, आता सदरची थकबाकी रक्कम रु.5000 कोटीच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे शासनाने कारखान्यांना सॉफ्ट लोन द्यावे, उसाची एम.एस.पी.( किमान विक्री किंमत) वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, साखर निर्यात करणेसाठी अनुदान द्यावे, इथेनॉलच्या तात्काळ दरवाढीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा तसेच ऑइल कंपन्यांनी खरेदी करणाऱ्या इथेनॉल पैकी 50 टक्के इथेनॉल साखर उद्योगांकडून घेण्याची अट असावी, राज्य शासनाने पंजाब व इतर राज्यांप्रमाणे गाळप झालेल्या उसाला प्रति टन रु. 300 अनुदान द्यावे, सहवीज निर्मिती प्रकल्पांतून महावितरणला निर्यात केल्या जाणाऱ्या विजेसाठी प्रति युनिट रु. 1.50 इतके अनुदान राज्य शासनाने पुढे चालू ठेवावे आदी मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
तसेच साखर कारखान्यातील बँकांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करावे, आगामी सन 2026-27 च्या गळीत हंगामासाठी कारखान्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होणेसाठी सॉफ्ट लोन द्यावे, आदी मागण्यांवरील बुधवारच्या बैठकीत चर्चा होऊन सकारात्मक निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
जलसंपदाची वाढीव पाणीपट्टी रद्द करावी -हर्षवर्धन पाटील
जलसंपदा विभागाने साखर कारखान्यांसाठी पाणीपट्टी दरात मोठी वाढ केली असून, वाढीव दरानुसार आता साखर कारखान्यांना प्रति घनमीटर पाणीपट्टीची मोठी रक्कम द्यावी लागणार आहे. या वाढीव पाणीपट्टीमुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांच्या साखर उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे शासनाने केलेली वाढीव पाणीपट्टी रद्द करावी, अशी मागणी हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे.
साखर कारखान्यांना प्रदूषण मंडळाचा नाहक त्रास
राज्यातील साखर कारखान्यांना राज्य शासनाच्या आखत्यारीतील प्रदूषण नियामक मंडळाकडून अनेकदा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या शासनाच्या बैठकीत या संदर्भातही साखर कारखान्यांना त्रास होऊ नये म्हणून चर्चा होणार असल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
