पुणे: राज्याचे (Parth Pawar Land Scam) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने 1800 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांना विकत घेतल्याच्या गंभीर आरोपामुळे राज्यात राजकीय खळबळ माजली आहे. या Pune Land Scam मध्ये आता निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले याच्या भूमिकेबद्दल धक्कादायक पुरावे समोर आले आहेत. ज्यामुळे हा व्यवहार नियोजनपूर्वक करण्यात आला होता हे चित्र स्पष्ट होतं.
सरकारी जागेसाठी अनेक महिन्यांची तयारी:
- पार्थ पवार यांच्या ‘अमाडिया होल्डिंग्स एलएलपी’ कंपनीला ही जमीन घेण्यासाठी तहसीलदार सूर्यकांत येवले गेले अनेक महिने प्रयत्नशील होते, असे तपासातून समोर आले आहे.
- जून 2025 मध्ये, येवलेने बॉटिनीकल सर्वे ऑफ इंडीया या संस्थेला एक पत्र लिहिले. या पत्रात, ‘वतनदार भोगवटा शुल्क भरण्यास तयार आहेत,’ असे कारण देत त्यांनी BSI ला जमीन तात्काळ रिकामी करण्याचे निर्देश दिले.
- पुढीलच महिन्यात, तहसीलदार येवले यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला दुसरे पत्र पाठवले आणि मूळ वतनदारांना जमीन परत देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना दिली.
या प्रकरणातवतनदारांची पॉवर ऑफ एटर्नी शीतल तेजवानीकडे होती . तेजवानी यांनी पुढे ही जागा ‘अमाडिया’ (Amadia) कंपनीला विकली. या पार्श्वभूमीवर, तहसीलदार येवले यांनी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, कारण त्यांच्या कृतीमुळेच ही जमीन कंपनीला हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सुमारे 44 एकर इतकी ही जमीन ‘बॉटिनीकल सर्वे ऑफ इंडीया’ (BSI) संस्थेला भाड्याने देण्यात आली होती.
एफआयआरमध्ये ‘बेकायदा’ अधिकारांचा उल्लेख:
या प्रकरणी, पुण्याचे नायब तहसीलदार प्रवीण बोर्डे यांनी खडक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, त्यानुसार एफआयआर नोंदवला गेला आहे. एफआयआरमध्ये स्पष्टपणे नोंद करण्यात आली आहे की, पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या कंपनीने ही जमीन बेकायदा (Illegal) मार्गाने विकत घेतली होती. विशेष म्हणजे, तहसीलदार येवले यांनी लिहिलेल्या पत्रावरून त्यांनी पदाचा गैरवापर करून अधिकारक्षेत्राबाहेर काम केले, असे एफआयआरमध्ये नमूद आहे.
