RERA Act: स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीयांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आता रेरा कायदा हे एक प्रभावी शस्त्र ठरत आहे. अनेकदा फ्लॅटचा ताबा वेळेवर न मिळणे किंवा कामाचा दर्जा खराब असणे अशा समस्या ग्राहकांना जाणवतात. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने 2016 मध्ये लागू केलेल्या रिअल इस्टेट (नियमन व विकास) कायद्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या कायद्यानुसार, ज्या गृहप्रकल्पाचे क्षेत्रफळ 500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्यात किमान 8 सदनिका आहेत, अशा प्रकल्पांची रेराकडे नोंदणी करणे विकासकांसाठी अनिवार्य आहे. जर बिल्डरने करारात दिलेल्या तारखेला घराचा ताबा दिला नाही, तर ग्राहक व्याजासह परताव्याची मागणी करू शकतात. इतकेच नाही तर ताबा मिळाल्यानंतर पुढील 5 वर्षांपर्यंत घराच्या बांधकामात काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करण्याची जबाबदारी देखील संबंधित बिल्डरचीच असते.
फसवणूक झाल्यास दाद कशी मागावी, याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन झाली आहे. पीडित ग्राहक संबंधित राज्याच्या अधिकृत रेरा पोर्टलवर जाऊन आपले तक्रार अर्ज सादर करू शकतात. यासाठी ग्राहकाकडे फ्लॅट बुकिंगचे कागदपत्रे आणि प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक असणे आवश्यक आहे. जर बिल्डरने ग्राहकाच्या संमतीशिवाय इमारतीच्या मूळ आराखड्यात बदल केला असेल किंवा पार्किंग व इतर सुविधा देण्यास नकार दिला असेल, तर ग्राहक सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतात.
रेरा कायद्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 60 दिवसांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकांना वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत नाहीत. चुकीच्या जाहिराती किंवा नकाशातील बदलांवर रेरा कडक कारवाई करते. त्यामुळेच घर खरेदी करण्यापूर्वी तो प्रकल्प रेरा मान्यताप्राप्त आहे की नाही, हे तपासणे ग्राहकांच्या हिताचे ठरत आहे.
