मुंबई: जमीन खरेदी आणि विक्रीच्या (Property News) व्यवहारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला असून यामुळे अनेक खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमिनीच्या व्यवहारात ठरलेल्या वेळेत पैसे भरण्यास थोडा उशीर झाला, तर तो करार किंवा न्यायालयाचा आदेश लगेच रद्द करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून, खरेदीदाराची व्यवहार पूर्ण करण्याची इच्छा आणि त्याचे प्रयत्न पाहणे अधिक गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या निकालाचा परिणाम देशभरातील जमिनीशी संबंधित अनेक जुन्या प्रकरणांवर होऊ शकतो.
या जुन्या प्रकरणावर नजर टाकली तर, 2004 साली एका जमिनीचा व्यवहार साधारण 9.05 लाख रुपयांना निश्चित करण्यात आला होता. खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यातील मतभेदांमुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. सुमारे 7 वर्षे हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात चालल्यानंतर 2011 मध्ये खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल लागला. कोर्टाने उरलेली रक्कम दोन महिन्यांत भरून व्यवहार पूर्ण करण्यास सांगितले होते. मात्र जमीन मालकाने या निकालाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि तिथे सुनावणी होण्यास 2016 साल उजाडले. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला, परंतु ठरलेल्या मुदतीत पैसे न आल्याचे कारण देत जमीन मालकाने हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जर खरेदीदार सुरुवातीपासून व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तयार असेल आणि त्याने तसे प्रयत्न केले असतील, तर केवळ तांत्रिक कारणांमुळे त्याच्यावर अन्याय करणे योग्य नाही. जेव्हा एखादे मोठे न्यायालय कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवते, तेव्हा मूळ आदेशाचे महत्त्व वाढते. केवळ मुदतीचे तंतोतंत पालन झाले नाही म्हणून पूर्ण निकाल बाद ठरवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला या व्यवहाराची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रामाणिक खरेदीदारांचे हित जपले गेले असून भविष्यातील जमीन व्यवहारांसाठी हा एक मोठा आधार ठरणार आहे.
