नवी दिल्ली: मागील अनेक वर्षांपासून ‘पर्ल्स’ (PACL) कंपनीत अडकलेली आपली कष्टाची कमाई परत मिळेल का, या चिंतेत असलेल्या लाखो गुंतवणूकदारांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीने आता 80 हजार रुपयांपर्यंतचा परतावा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, देशभरातील हजारो गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होऊ लागली आहे.
पर्ल्स ग्रुपने देशभरात प्लॉट आणि विविध गुंतवणूक योजनांच्या नावाखाली तब्बल 5 कोटींहून अधिक लोकांकडून 50 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली होती. मात्र, नियमांचे उल्लंघन आणि फसवणुकीचे आरोप झाल्यानंतर कंपनीचे व्यवहार ठप्प झाले. गरिबांच्या कष्टाचा पैसा अडकल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने गुंतवणूकदारांना न्याय देण्यासाठी माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने कंपनीच्या देशभरातील मालमत्ता जप्त करून त्यांच्या लिलावातून पैसे उभे करण्याचे काम सुरू केले आहे.
ज्या गुंतवणूकदारांनी 2019 मध्ये लोढा समितीच्या अधिकृत पोर्टलवर आपले मूळ दस्तऐवज आणि माहिती ऑनलाइन जमा केली होती, त्यांना प्राधान्याने हा परतावा दिला जात आहे. सुरुवातीला लहान गुंतवणूकदारांना प्राधान्य देण्यात आले असून, आता 80 हजार रुपयांपर्यंतचे दावे निकाली काढले जात आहेत. विशेष म्हणजे, समिती आता २ लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांच्या पडताळणीवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
हा परतावा थेट तुमच्या बँक खात्यात (Direct Benefit Transfer) जमा केला जात आहे. त्यामुळे कोणत्याही एजंट, मध्यस्थ किंवा “पैसे काढून देतो” म्हणणाऱ्याला बळी पडू नका. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे.
जर तुम्ही यापूर्वी अर्ज केला असेल, तर गुगलवर ‘PACL Refund’ https://www.sebipaclrefund.co.in/ सर्च करून अधिकृत पोर्टलला भेट द्या. तिथे तुमचा पॉलिसी नंबर किंवा नोंदणी क्रमांक टाकून तुम्ही अर्जाची स्थिती (Status) तपासू शकता. ज्यांनी अजूनही अर्ज केलेला नाही, त्यांना भविष्यात पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आपले मूळ कागदपत्रे तयार ठेवा.
