नवी दिल्ली :सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. विशेषतः भाज्या आणि खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्याने ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाई दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. हा दर रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेपेक्षाही अधिक आहे. महागाईतील या वाढीमुळे रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीची शक्यता कमी झाली असून, गृहकर्ज आणि वाहन कर्जाचे हप्ते (EMI) स्वस्त होण्याची वाट पाहणाऱ्यांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाई दर ऑक्टोबरमध्ये ६.०९ टक्के नोंदवण्यात आला. सप्टेंबर महिन्यात हा दर ५.५४ टक्के होता. जानेवारी २०२६ मध्ये किरकोळ महागाईचा दर अवघा २.७४ टक्के होता. त्यानंतर महागाईच्या दरात सलग नवव्या महिन्यात वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
या वाढीमागे अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींचा मोठा वाटा आहे. खाद्यपदार्थांची महागाई सप्टेंबरमधील ७.७४ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
भाजीपाल्याच्या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसत आहे. ऑक्टोबरमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कांद्याच्या किमतीत तब्बल ११६.२२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये कांद्याच्या किमतीतील वाढ १०८.१३ टक्के होती. लसणाच्या किमतीत ६०.७४ टक्के, तर लिंबाच्या किमतीत ४७.३० टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
मात्र, सर्वच भाज्यांच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बटाट्याच्या किमतीत १४.२४ टक्के, तर फुलकोबीच्या किमतीत १०.५७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. वांगी आणि कोबीच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत.
शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील नागरिकांना महागाईचा अधिक सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाई दर ६.०८ टक्क्यांवरून वाढून ६.६३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ग्रामीण भागात खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये ९.०९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, शहरी भागातील महागाई दर ५.४१ टक्के नोंदवण्यात आला आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिली असता दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये महागाईचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. तामिळनाडूमध्ये ७.२९ टक्के, तेलंगणामध्ये ७.२६ टक्के आणि आंध्र प्रदेशात ७.२५ टक्के महागाई दर नोंदवण्यात आला आहे. या तिन्ही राज्यांमधील महागाई राष्ट्रीय सरासरी ६.०९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीच्या निर्णयावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो रेट कमी होण्याची शक्यता कमी असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. काही तज्ज्ञांनी व्याजदर वाढवण्याची शक्यताही व्यक्त केली आहे.
वृत्तानुसार, ICRA च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांच्या मते, महागाईचा दर ६ टक्क्यांच्या पुढे गेला असून GDP विकासदरही ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. अशा परिस्थितीत डिसेंबरमध्ये व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक व्याजदरात एकूण ५० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढ करू शकते. त्यामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज घेणाऱ्यांच्या EMI बाबत चिंता वाढू शकते. मात्र, व्याजदरांबाबतचा अंतिम निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीकडूनच घेतला जाणार आहे.
