नवी दिल्ली: राज्यसभेच्या 12 जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत 11 उमेदवारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. भाजपने 10 तर काँग्रेसने एक उमेदवार जाहीर केला आहे. अजित पवार यांच्या पक्षासाठी एक जागा सोडण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात अजित यांच्या पक्षाची भाजपसोबत युती आहे. राज्यसभेसाठी आतापर्यंत जाहीर झालेल्या उमेदवारांमध्ये वकिलीतून राजकारणात आलेल्या नेत्यांना चांगलीच पसंती मिळाली आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, यावेळी प्रत्येक तीन उमेदवारांपैकी एक उमेदवार वकील आहे. काँग्रेसने एका वकिलाला तर भाजपने तीन वकिलांना राज्यसभेसाठी उमेदवारी दिली आहे.
राज्यसभेत वकिलांना प्राधान्य का?
1. अभिषेक मनु सिंघवी: तेलंगणातील एका जागेसाठी काँग्रेसने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना उमेदवारी दिली आहे. सिंघवी हे यापूर्वीही राज्यसभेचे सदस्य राहिले आहेत. मार्च 2024 मध्ये काँग्रेसने सिंघवी यांना हिमाचलमधून राज्यसभेचे उमेदवार बनवले होते, मात्र या निवडणुकीत सिंघवी यांचा पराभव झाला.
सिंघवी काँग्रेस आणि पक्षातील बड्या नेत्यांची कायदेशीर प्रकरणे पाहतात. त्यांना विधी समितीचे अध्यक्षही करण्यात आले आहे. सिंघवी सध्या उच्च न्यायालयात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची वकिली करत आहेत. हे प्रकरण जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आहे. सिंघवी हे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांचे वकीलही आहेत. सिंघवी कुठलेही शुल्क न घेता पक्षाची वकिली करतात, असे सांगितले जाते. यामुळेच राज्यसभा निवडणुकीत पक्ष प्रत्येक वेळी सिंघवी यांची काळजी घेतो.
2. मनन कुमार मिश्रा: बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांना भारतीय जनता पक्षाने बिहारमधून राज्यसभेसाठी उमेदवारी दिली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संसदेने स्थापन केलेली एक वैधानिक संस्था आहे, जी वकिलांचे प्रतिनिधित्व करते. मनन मिश्रा हे बिहारमधील बगहा येथील रहिवासी आहेत. मिश्रा यांनाही बगाहामधून लोकसभा निवडणूक लढवायची होती, पण यावेळी ही जागा जेडीयूकडे गेली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मिश्रा यांना राज्यसभेवर पाठवण्यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे न्यायिक संहितेचा मुद्दा. जेव्हा भारत सरकारने भारतीय दंड संहितेच्या जागी भारतीय न्यायिक संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा वकिलांनी त्यास विरोध केला. त्यानंतर सरकारने मिश्रा यांच्याशी संपर्क साधला आणि मनन मिश्रा यांनी हा विरोध शांत करण्यात मोठी भूमिका बजावली आणि याचे बक्षीस त्यांना मिळाले असल्याचे बोलले जात आहे.
3. जॉर्ज कुरियन: भाजपने जॉर्ज कुरियन यांना मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर उमेदवारी दिली आहे. सध्या केंद्रातील मंत्री कुरियन हे सुप्रीम कोर्टाचे वकीलही आहेत. वकिलीतून राजकारणात आलेले कुरियन हे भाजपमध्ये दक्षिणेचे प्रतिनिधित्व करतात. ते संघटनेचे नेते मानले जातात. कुरियन हे बड्या नेत्यांच्या भाषणांचे भाषांतर करण्यासाठीही ओळखले जातात. भाजपने मिशन-केरळ अंतर्गत मोदी 3.0 मध्ये कुरियन यांचा समावेश केला. आता त्यांचे पद वाचवण्यासाठी त्यांना राज्यसभेवर पाठवणे गरजेचे होते, त्यामुळे भाजपने त्यांना मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर पाठवले आहे.
4. धैर्यशील मोहन पाटील: भारतीय जनता पक्षाने धैर्यशील मोहन पाटील यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर उमेदवारी दिली आहे. पाटीलही वकिलीतून राजकारणात आले आहेत. रायगडचे रहिवासी असलेले पाटील हे यापूर्वी शेतकरी कामगार पक्षात होते. 2014 मध्ये ते रायगडच्या पेणमधून या पक्षाचे आमदारही निवडून आले होते.
पाटील यांनी मार्च 2023 मध्ये भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. पाटील यांच्या माध्यमातून भाजपला कोकणात आपला गड मजबूत करायचा आहे. पाटील यांच्या माध्यमातून भाजपलाही रायगडमध्ये आपले अस्तित्व वाढवायचे आहे. येथील विधानसभेच्या 6 जागांपैकी भाजपकडे केवळ एक जागा आहे.
‘हे’ प्रसिद्ध वकील आधीच राज्यसभेवर
प्रसिद्ध वकील केटीएस तुलसी, पी विल्सन, पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, रणदीप सुरजेवाला आणि विवेक तन्खा हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. विरोधी पक्षातून हे सर्व खासदार राज्यसभेवर गेले आहेत. यापूर्वी महेश जेठमलानी आणि सुब्रमण्यम स्वामी भाजपकडून राज्यसभेवर होते. मात्र, दोघांनाही राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केले होते.
