न्यूझीलंड: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच न्यूझीलंडला दिलेली भेट दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांमध्ये एक मैलाचा दगड ठरली आहे. जवळपास ४ दशकांच्या मोठ्या काळानंतर भारताच्या पंतप्रधानांनी न्यूझीलंडच्या भूमीवर पाऊल ठेवल्याने, या दौऱ्याला अत्यंत ऐतिहासिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ऑकलंडमध्ये पार पडलेल्या या द्विपक्षीय चर्चांनंतर, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तब्बल १८ महत्त्वाचे करार झाले आहेत. यामध्ये १० सामंजस्य करार (MOU) आणि ८ मोठ्या घोषणांचा समावेश असून, या निर्णयांच्या जोरावर दोन्ही देशांनी आता ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ म्हणजेच धोरणात्मक भागीदारी केली आहे.
या दौऱ्यात संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा या विषयांवर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. यापुढे दोन्ही देशांचे सैन्य सागरी सुरक्षिततेच्या संदर्भात माहितीची देवाणघेवाण करेल. त्याचबरोबर दोन्ही देशांची नौदले एकमेकांना आवश्यक लॉजिस्टिक सपोर्ट देतील आणि संयुक्त युद्धाभ्यासही करतील. विशेषतः इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा मजबूत करण्याच्या हेतूने हायड्रोगाफी आणि सागरी नकाशांची शेअरिंग करण्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. चीनचा वाढता प्रभाव पाहता, या निर्णयांना विशेष महत्त्व आहे.
आर्थिक संबंध बळकट करण्यासाठी, दोन्ही देशांनी २०३० पर्यंत आपला द्विपक्षीय व्यापार ७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी ‘मुक्त व्यापार करारा’ची (FTA) अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, त्याचा मोठा फायदा दोन्ही देशांतील आयात-निर्यात क्षेत्राला होणार आहे. मोदींच्या या दौऱ्याने कृषी, शिक्षण, संस्कृती आणि खेळ अशा विविध क्षेत्रांत सहकार्याचे नवे मार्ग न्यूझीलंडने खुले केले आहेत.
