ZP Election: मुंबई: राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता असतानाच या प्रक्रिया पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाची चिंता वाढली आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील राजकीय पक्षांसह प्रशासनाचेही लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा परिषदांवर लादलेल्या अटी जाचक असल्याचे म्हटले आहे. जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी केवळ 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या संस्थांमध्येच निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात 288 नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पाडल्या. तसेच 29 महापालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी होणार आहेत. मात्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने तेथे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते.
ही याचिका सोलापूर जिल्ह्यातील कुडूवाडी येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी दाखल केली आहे. नगरपालिकांप्रमाणे जिल्हा परिषदांनाही आरक्षणाची अट शिथिल करून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच केवळ 12 जिल्ह्यांपुरत्या निवडणुका न घेता, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने पश्चिम महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची तयारी पूर्ण केली होती. पुढील आठवड्यात याचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता होती. मात्र, आता सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देते, यावर निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
