मुंबई: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाच्या अखेरच्या टप्प्यात धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह तातडीने गोठवण्याची मागणी केली. शिवसेना पक्षावर आणि पक्षचिन्हावर शिंदे गटाचा कायदेशीर हक्क नसल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देत धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आमदार सुनील प्रभू यांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेवरही कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.
सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ पक्षांतराला प्रोत्साहन देणारा लावता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. एखाद्या गटाला पक्षांतरातून मिळालेल्या संख्याबळाच्या आधारे पक्ष किंवा निवडणूक चिन्हावर दावा करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळू शकत नसेल आणि ठाकरे गटालाही ते चिन्ह मिळणार नसेल, तर ते गोठवणे हाच पर्याय असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. बेकायदेशीर कृतीतून कोणालाही स्वतःसाठी कायदेशीर किंवा न्याय्य हक्क निर्माण करता येत नाही, असा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह याबाबत ठाकरे गटाचा दावा कायम असल्याचे सांगत सिब्बल यांनी शिंदे गटाला या चिन्हाच्या वापराचा न्याय्य अधिकार नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे न्यायालयाने शिवसेना हे नाव ठाकरे गटाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट करून शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईतील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात या प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा लक्ष लागले आहे. पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न यावर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
