मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी विविध विभागांशी संबंधित सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये वडार समाजाला पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननासाठी मिळणाऱ्या रॉयल्टी सवलतीत वाढ करण्याचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे. तसेच कर्तव्य बजावताना धाडसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध योजनांमध्येही भत्ते आणि सुविधांमध्ये वाढ करण्याचे निर्णय घेण्यात आले.
वडार समाजाच्या पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खनन व्यवसायाला दिलासा देताना गौण खनिजांच्या स्वामित्वधनासाठी मिळणाऱ्या सवलतीची वार्षिक उत्खनन मर्यादा 200 ब्रासवरून 500 ब्रास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, 1968 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून साहसी कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ सुरू करण्यात येणार आहे. या पुरस्कारांत पदक, प्रशस्तीपत्र आणि 50 हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक दिले जाणार आहे. यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासूनच्या कामगिरीचा विचार केला जाणार असून, दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला पदकांची घोषणा केली जाईल.
उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील संशोधन, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान हब विकसित करण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतने आणि विविध तंत्रज्ञान संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाणार आहे.
पोलीस कोठडीत अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी यासाठी नुकसानभरपाईच्या धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानित वसतिगृहांमधील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदारांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील सुमारे 2,388 वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
याशिवाय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्येही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
