मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या (Maratha Reservation) आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी म्हणून ओबीसी (Manoj Jarange Patil) प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मनोज जरांगे यांनी मुंबईत ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर सरकारने तातडीने निर्णय जाहीर केला. मात्र सहा महिने उलटूनही या प्रक्रियेची स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित न झाल्याने प्रत्यक्षात प्रमाणपत्र वाटप ठप्पच राहिले आहे.
20 फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या आदेशातून सरकारनेच मान्य केले आहे की, स्पष्ट एसओपी नसल्यामुळे अर्ज कमी प्रमाणात दाखल होत आहेत आणि मंजुरीची संख्या अत्यल्प आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली नवी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींच्या आधारे पात्रता तपासणी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि प्रमाणपत्र वितरणाची सविस्तर कार्यपद्धती तयार करणार आहे. तयार मसुदा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल आणि त्यानंतरच प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल.
दरम्यान, डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून तीन महिन्यांत केवळ 594 अर्ज प्राप्त झाले, त्यापैकी फक्त 98 जणांना प्रमाणपत्र मिळाले. अपेक्षित संख्येच्या तुलनेत ही संख्या अत्यल्प असल्याने प्रशासनाच्या दिरंगाईवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या विलंबाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी सामाजिक वर्तुळातून होत आहे.
विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी समितीमार्फत लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत दिले आहेत. मात्र आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयात विलंब झाल्यास सामाजिक असंतोष वाढू शकतो. त्यामुळे पारदर्शक, वेळबद्ध आणि कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम कार्यपद्धती लवकरात लवकर जाहीर करणे हीच प्रशासनासमोरील मोठी कसोटी ठरणार आहे.
