मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला (Maharashtra Politics) होणाऱ्या पारंपरिक चहापान समारंभावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच राजकीय वातावरण तापले आहे. सत्ताधारी महायुती सरकारच्या कार्यपद्धतीविरोधात निषेध म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी स्पष्ट केले. (Latest Marathi News)
सोमवारपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. याच अधिवेशनात आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असून विविध धोरणांवर चर्चा होणार आहे. परंपरेनुसार अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनौपचारिक संवाद व्हावा, तणाव कमी व्हावा आणि कामकाज सुरळीत पार पडावे या उद्देशाने चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. मात्र यंदा विरोधकांनी या कार्यक्रमाला न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते भास्कर जाधव, काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नेतेही बैठकीला सहभागी झाले होते. या वेळी भास्कर जाधव यांनी सरकारवर संविधानाचा आदर न राखल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेत्यांची निवड मुद्दाम टाळली जात असल्याने लोकशाही पद्धतीला धक्का बसत असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील राजकीय पार्श्वभूमी पाहता हा बहिष्कार केवळ प्रतीकात्मक नसून सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील वाढत्या दरीचे द्योतक मानला जात आहे. महायुती सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असतानाही दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेता निवडला गेला नसल्याबद्दल विरोधक नाराजी व्यक्त करत आहेत. विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने चर्चेचे संतुलन बिघडत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
याशिवाय भास्कर जाधव यांनी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध असल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात पारदर्शकता नसल्याचे सांगत त्यांनी सरकारकडून स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी केली. या मुद्द्यामुळे अधिवेशनात सरकारला कठीण प्रश्नांना सामोरे जावे लागू शकते.
शेतकरी प्रश्न आणि महिला कल्याण योजनांवरूनही विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना वाढत असताना कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याची टीका करण्यात आली. तसेच ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे हप्ते मागील दोन महिन्यांपासून न मिळाल्याने महिला लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला.
महाविकास आघाडीच्या बैठकीत अधिवेशनातील रणनीती ठरवण्यात आली. विविध विषयांवर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी समन्वय साधण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विरोधकांचा आरोप आहे की, सत्ताधारी पक्ष चर्चेला टाळाटाळ करत असून विधिमंडळाच्या परंपरांचा आदर राखला जात नाही.
चहापानावर बहिष्कार हा औपचारिक कार्यक्रमाचा भाग असला तरी त्यामागे असलेली राजकीय भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. विधिमंडळातील संवादाचा पूल तुटत चालल्याचे संकेत यातून मिळत आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात महसूल तुटी, विकास प्रकल्प, सामाजिक योजना आणि शेतकरी कल्याण या विषयांवर तीव्र चर्चा अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तणाव वाढल्यास कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, हा बहिष्कार सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असला तरी त्यातून अधिवेशनातील संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे. लोकशाही प्रक्रियेत संवाद महत्त्वाचा असतो; मात्र सध्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणात संवादाचा सूर हरवत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. आगामी काही दिवसांत अधिवेशनात कोणते मुद्दे गाजतात आणि सरकार त्याला कशा प्रकारे उत्तर देते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
