EPFO New Rules: खासगी नोकरी करणाऱ्या कोट्यवधी (8th Pay Commission) कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या 11 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पीएफ पगाराच्या (Salary Increment) मर्यादेचा मुद्दा आता मार्गी (Pension Holder Salary Increment) लागण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)
4 महिन्यांत निर्णय
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि ईपीएफओला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की पीएफ पगाराची मर्यादा वाढवण्याबाबत पुढील 4 महिन्यांत निर्णय घ्यावा. सध्याची 15 हजार रुपयांची मर्यादा जुनी आणि कालबाह्य झाल्याचे मत न्यायालयात मांडण्यात आले. त्यामुळे सरकारला हा निर्णय आता फार काळ लांबणीवर टाकता येणार नाही.
11 वर्षांनंतर नियमात बदल
पीएफ पगाराच्या मर्यादेत शेवटचा बदल 2014 मध्ये करण्यात आला होता. त्यावेळी ही मर्यादा 6,500 रुपयांवरून 15,000 रुपये करण्यात आली होती. आज 11 वर्षांनंतर महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि पगारही वाढले आहेत. मात्र पीएफचा नियम अजूनही तोच आहे. कामगार संघटनांची मागणी आहे की सध्याची परिस्थिती पाहता ही मर्यादा किमान 30,000 रुपये करण्यात यावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत येतील.
पगारवाढीचं गणित
अनेक कर्मचाऱ्यांना वाटते की पीएफची मर्यादा वाढली तर हातात येणारा पगार कमी होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्याचा मूळ पगार 25,000 रुपये असेल आणि मर्यादा 30,000 झाली तर त्याच्या पगारातून 12 टक्के म्हणजेच 3,000 रुपये पीएफसाठी कपात होईल आणि कंपनीकडूनही तितकीच रक्कम जमा होईल. म्हणजेच दरमहा 6,000 रुपये पीएफ खात्यात जमा होतील.
पेन्शनधारकांचीही चांदी
यामुळे हातात येणारा पगार थोडा कमी होईल, पण निवृत्तीनंतर मोठा फंड तयार होईल. सध्या 15,000 रुपयांपेक्षा थोडा जास्त पगार असणारे अनेक कर्मचारी पीएफ आणि पेन्शन योजनेपासून वंचित आहेत. मर्यादा वाढल्यास कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार असून त्यांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होणार आहे.
