नवी दिल्ली : 1 एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट कार्ड (Credit Card New Rule) वापरणाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे बदल लागू होऊ शकतात. आयकर विभागाने ड्राफ्ट इन्कम टॅक्स रुल्स 2026 जाहीर केले असून अंतिम मंजुरीनंतर हे नियम 1962 च्या जुन्या नियमांची जागा घेतील. सध्या हे प्रस्तावित नियम आहेत; मात्र मंजूर झाल्यास मोठ्या व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवले जाणार आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे मोठ्या डिजिटल व्यवहारांवर देखरेख. एखाद्या आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक डिजिटल पेमेंट झाल्यास संबंधित बँक किंवा कार्ड कंपनीकडून त्याची माहिती आयकर विभागाला दिली जाऊ शकते. तसेच 1 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख बिलांची नोंद ठेवण्याची तरतूदही आहे. उद्देश स्पष्ट आहे. व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि करचुकवेगिरी रोखणे.
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंटचा पत्ता पुरावा म्हणून वापर. गेल्या 3 महिन्यांतील स्टेटमेंट PAN अर्ज करताना अॅड्रेस प्रूफ म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते, मात्र त्यात अद्ययावत आणि स्पष्ट पत्ता नमूद असणे आवश्यक आहे. ज्यांच्याकडे पारंपरिक वीज बिल किंवा इतर कागदपत्रे नाहीत, त्यांना याचा फायदा होऊ शकतो.
कंपनीकडून दिलेल्या क्रेडिट कार्डच्या वापरावरही नियम कडक होणार आहेत. अधिकृत कामासाठी केलेला खर्च करमुक्त राहील; मात्र वैयक्तिक खर्च ‘परक्विजिट’ मानला जाऊन पगाराच्या अतिरिक्त लाभात धरला जाऊ शकतो आणि त्यावर कर लागू शकतो. त्यामुळे कंपन्यांना खर्चाचे अचूक रेकॉर्ड ठेवणे बंधनकारक ठरेल.
आणखी एक प्रस्ताव म्हणजे भविष्यात क्रेडिट कार्डद्वारे आयकर भरण्याची सुविधा. ही सोय उपलब्ध झाल्यास करदात्यांना अतिरिक्त पर्याय मिळेल; मात्र बँक प्रोसेसिंग फी किंवा व्याज लागू होण्याची शक्यता आहे.
तसेच, कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी PAN देणे अनिवार्य केले जाईल. पॅनशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. मोठे व्यवहार आयकर यंत्रणेशी जोडणे आणि बेनामी खर्च रोखणे हा यामागील उद्देश आहे.
