मुंबई : केंद्र सरकारने सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या खरेदीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांमधील अधिकाऱ्यांना आता १ लाख ८० हजार रुपयांपर्यंतचे लॅपटॉप, टॅबलेट किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे खरेदी करता येणार आहेत. विशेष म्हणजे, सलग चार वर्षे वापर केल्यानंतर ही उपकरणे अधिकारी वैयक्तिक वापरासाठी कायमस्वरूपी स्वतःकडे ठेवू शकणार आहेत. वित्त मंत्रालयाने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
जुन्या नियमांमध्ये बदल करून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या खरेदीची मर्यादा ५० हजार रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार, लॅपटॉप, टॅबलेट, नोटबुक आणि अल्ट्राबुक खरेदीसाठीची मर्यादा आता १ लाख ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.
मात्र, ज्या उपकरणांमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक भाग किंवा तंत्रज्ञान ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तयार केलेले असेल, अशा उपकरणांसाठी खरेदीची मर्यादा १ लाख ८० हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
या खरेदी मर्यादेमध्ये उपकरणासोबत आवश्यक असलेल्या ‘स्टँडर्ड सॉफ्टवेअर’च्या खर्चाचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे लॅपटॉप किंवा टॅबलेट खरेदी करताना त्यासोबतच्या संबंधित सॉफ्टवेअरचा खर्चही निर्धारित मर्यादेतच करावा लागणार आहे.
नव्या नियमातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सलग चार वर्षे वापरल्यानंतर संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वैयक्तिक वापरासाठी कायमस्वरूपी स्वतःकडे ठेवता येणार आहे. त्यामुळे सरकारी कामासाठी खरेदी केलेल्या उपकरणांच्या वापरासंदर्भात अधिक स्पष्टता आली आहे.
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांमधील अधिकाऱ्यांना आधुनिक डिजिटल उपकरणे वापरण्याची सुविधा मिळणार आहे. तसेच ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत तयार झालेल्या उपकरणांच्या खरेदीलाही प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
