मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी जमिनींच्या वितरणासंदर्भातील नियमांत सुधारणा करण्यास आणि शेगावच्या यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे बांधकामासाठी अयोग्य असलेल्या छोट्या सरकारी भूखंडांच्या वितरणाचे धोरण बदलणार असून, भाविकांसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या काही भूखंडांचा आकार लहान, चिंचोळा किंवा बांधकामासाठी अयोग्य असल्याने त्यांचा उपयोग करणे कठीण होते. तसेच काही भूखंडांना स्वतंत्र पोहोच मार्ग नसतो. अशा भूखंडांच्या वितरणासंदर्भातील धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७ अ यांच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित आहे.
श्री संत गजानन महाराज संस्थान, शेगाव यांना बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथे यात्रास्थळ विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
संस्थानाला यापूर्वी वृक्षलागवडीसाठी १९ हेक्टर ६ आर जमीन देण्यात आली होती. या जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर क्षेत्रावर आता कायमस्वरूपी बांधकाम करता येणार आहे. या निर्णयामुळे यात्रास्थळावर येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घटनात्मक पदांवरील सलग २५ वर्षांच्या जनसेवेबद्दल अभिनंदनाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांनी टाळ्यांच्या गजरात या ठरावाचे स्वागत केले.
