अजित जगताप
सातारा : दुष्काळी भागातील लोकांनी बुद्धीच्या जोरावर व कष्ट करून आपली छाप पाडली आहे. त्याच भागात काहींनी बेकायदेशीर वाळू उपसा करून स्वतःची सोन्यासारखी प्रतिमा वाळू माफिया म्हणून केली आहे.त्यांच्या कारनाम्याने विधिमंडळ सदस्यांचे अधिवेशन संपल्यानंतर माण तहसिलदारावरील निलंबनाने तालुक्यातील वाळू माफिया पेढेवाला अनेकांच्या भेटीला जात असल्याची माहिती हाती आली आहे.
वाळू माफियांना मोक्का लावण्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे काही प्रामाणिक वाळू व्यवसायिक वगळता दोन नंबर करणाऱ्यांना मोक्का लावण्याची धमकी देऊन खाजगी वसुली पथक आता चोरावर मोर होण्याचा प्रयत्न करू लागल्याची बातमी आता जनतेच्या विचार पिठावरून वाऱ्यासारखी पसरू लागली आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्तांतर म्हणजे दुष्काळी भागात ‘कभी खुशी कभी गम’ श्रेणीत धरले जाऊ लागले आहे.
पूर्वी दुष्काळी भागात मोबाईल यंत्रणा ही संपर्काचे माध्यम होते. आता वाळू माफियांनी महसूल विभागाच्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे लोकेशन तसेच इतर माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी दुष्काळी भागात काही दलाल व वाळू माफिया यांनीच लाईव्ह यंत्रणा उभी केली आहे.त्याचाच फायदा घेऊन आता मोबाईल रेकॉर्डिंग क्लिपच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यात प्रथमच तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले आहे. माण तालुक्यातील वाकी येथील वाळूची कड उपसण्यासाठी एका वाळू माफिया पेढेवाल्याने अनेकदा पेढे दिले आहेत. पण, स्वतः मात्र, संपूर्ण खव्वा लाटत असल्याची जाणीव झाल्याने हा प्रकार उघडकीस आल्याचे बोलले जात आहे.यामध्ये राजकारणाचा भाग कमी असून आर्थिक भाग मोठा आहे. असे प्रथम दर्शनी दिसू लागले आहे.
मोबाईल कॉल रेकॉर्डिंग प्रकरणाची दखल घेत तत्कालीन सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी माणचे वादग्रस्त तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांची उचलबांगडी करत त्यांना सातारा मुख्यालयात नेमणुकीविना ताटकळत ठेवले होते. शिवाय याच प्रकरणात माण तालुक्यातील पाच तलाठ्यांवर ही निलंबनाची कारवाई झाली होती.याच कालावधीत आय ए एस परीक्षा उत्तीर्ण झालेले परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी रिचर्ड यानथन यांनी दुष्काळी भागात वाळू माफिया विरोधात
चांगलाच धडाका निर्माण केला होता.त्यावेळी माणगंगा नदीपात्रात ‘नवनिर्माण’ वाळू उपसा करण्यापेक्षा शांत बसलेले बरे असे समजून एका पेढेवाला गप्पगार पडला होता. वाळू कडे बघण्याचे ही ‘ध्येय’ त्याला दाखविता आले नाही. त्यामुळे महसूल विभागाला पेढे देणे सुध्दा टाळले होते.परंतु, आता कारवाईचे स्वप्न पडू लागल्याने दुपारची झोप मोड होऊ लागली आहे. दिवसा दानधर्म व रात्री वाळू चोरीचा सिलसिला सुरू करायचा असेल तर नुसते पेढे देण्यापेक्षा सांकेतिक भाषेत खेळणी, गुलाल, कापूर, प्रसाद दिल्याशिवाय काही खरे नाही असे समजून आता घोरपड बाई तुझी पाठ मऊ म्हणूनच थोरामोठ्याची भेट घेण्यासाठी सरदार सॊबत घेऊन पेढेवाले स्वारीने भ्रमंती सुरू केली आहे. त्यात कितीपत यश मिळेल हे सांगणे सध्या तरी कठीण बनले आहे.
माण तालुक्यात काही दिवसांपूर्वी संभाषणाच्या ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाली होती.ती थेट भाजपचे आ जयकुमार गोरे यांच्या वाहनातून विधिमंडळ सभागृहात सुध्दा पोहचली होती. त्यावेळी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला तत्कालीन महसूलमंत्री व काँग्रेस पक्षाचे नेते आदरणीय बाळासाहेब थोरात यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत सत्तेत असताना उत्तर देताना फारसे लक्ष दिले नाही. असा आरोप होत असतानाच दरम्यानच्या काळात राज्य सरकार बदलले आणि नवे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी अहवालानुसार माणचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून शिळ्या कडीला फोडणी देऊन त्याचा स्वाद वाढविला आहे. आता त्या ऑडिओ क्लिप मधील पेढेवाल्यावर कारवाई व्हावी. अशी मागणी वाढू लागल्याने कारवाई केव्हा होणार? असा प्रश्न दुष्काळी भागातील जनता विचारू लागली आहे.तसेच ही कारवाई राज्यातील वाळू माफियांवर चाप लावणारी ठरणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यातील मराठी अधिकाऱ्यांच्या महसूल अधिकारी व कर्मचारी संघटना याबाबत आक्रमक होणार की, बोटचेपीचे धोरण स्वीकारणार? हा प्रश्न या निमित्त उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. खऱ्या भक्तांवर अन्याय होत असताना त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. अशी लोक भावना असताना ‘तू भिऊ नकोस आम्ही सदैव नेहमीप्रमाणे पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे ‘ असे भासविणारे महसूल यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य बाब म्हणून या निलंबनाचा गंभीरपणे विचार करून माण तालुक्यातील पेढे वाल्यावर कारवाईची एकमुखी मागणी केल्यास चांगले काही तरी केल्याचे पुण्य लाभेल असा सूर उमटू लागला आहे.त्याची ही चर्चा महसूल विभागाच्या परिसरात सुरू झाली आहे. अन्यथा सामना चित्रपटातील मारुती कांबळे चे काय झाले? या प्रश्नाचा पाठलाग कधी ही संपणार नाही असा ही यानिमित्त संबंधितांना इशारा मिळू लागला आहे.एवढे मोठे रामायण घडल्यानंतर ही महसूल विभागाने साधे पत्रक न काढल्याने कोणाला कोण वाचवत आहे? याची ही चौकशी व्हावी यासाठी नुतन सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात काहींनी धाव घेतली आहे.त्याबाबत लवकरच तपशील पुढे येईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
