पुणे : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’च्या अंमलबजावणीची वाट पाहणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक माहिती समोर आली आहे.या योजनेचा लाभ मिळण्यास आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. कर्जमाफीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून, यासाठी आता केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरी आणि डेटाची प्रतीक्षा केली जात आहे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे आयकर (इन्कम टॅक्स) भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली आहे. हा महत्त्वपूर्ण डेटा मिळाल्याशिवाय पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण करणे राज्य प्रशासनाला शक्य होणार नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा डेटा मिळण्यासाठी किमान 5 ते 6 दिवस लागतील, ज्यामुळे पुढील आठवड्यात कर्जमाफी सुरू होणार का, याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
यापूर्वी ‘लाडकी बहीण योजने’च्या वेळीही आयकर विभागाकडून असाच डेटा मागवण्यात आला होता. मात्र, तो मिळण्यासाठी तब्बल 4 महिन्यांचा वेळ लागला होता. त्यामुळे आता शेतकरी कर्जमाफीचा डेटा केंद्र सरकार किती लवकर देणार, यावर या योजनेचा वेग अवलंबून आहे.
आता या योजनेच्या माध्यमातून सरकार पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देणार आहे. तसेच, वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल.
मात्र, सध्या सरकारी पातळीवर एक मोठा विचार सुरू आहे. आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून पूर्णपणे वगळायचे की नाही, यावर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जर सरकारने प्राप्तिकर दात्यांना वगळण्याचा निर्णय घेतला, तर राज्यातील लाखो शेतकरी या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष वर्गवारी पूर्ण झाल्यानंतरच कर्जमुक्तीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
