पुणे : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला देशाचे नाव इंडियावरून भारत असे बदलण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे त्वरीत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे लवकर पालन करण्यासाठी केंद्राच्या वकिलांनी संबंधित मंत्र्यांना योग्यरीत्या माहिती द्यावी असेही त्यांनी म्हटले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, ‘इंडिया’ हे इंग्रजी नाव देशाच्या संस्कृती आणि परंपरेचे प्रतिनिधित्व करत नाही आणि त्याचे नाव’ भारत ‘असे बदलल्याने नागरिकांना वसाहतवादी ओझ्यापासून मुक्तता मिळेल. भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या देशाला भारत म्हणून संबोधण्याचा समान अधिकार आहे. त्यामुळे संविधानाच्या कलम 1 मध्ये दुरुस्ती करून देशाचे नाव इंडियावरून “भारत “असे बदलण्यात यावे अशी मागणी करत नहामा यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.नहामा संघटनेच्या वतीने दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने देशाचे नाव इंडिया वरून भारत असे बदलण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे त्वरित पालन करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान याआधी 1948 मध्ये तत्कालीन संविधानाच्या मसुद्याच्या कलम 1 वर संविधान सभेत झालेल्या चर्चेचा हवाला देत याचिकेत म्हटले आहे की, त्यावेळीही देशाचे नाव इंडिया ऐवजी तर ‘भारत’ किंवा ‘हिंदुस्तान’ ठेवण्याची जोरदार मागणी होती. पण आता देशाला त्याच्या मूळ नावाने, भारत म्हणण्याची वेळ आली आहे.
