मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी विकास विभागाचा ३३५.७० कोटी रुपये इतका निधी लाडकी बहिन योजनेसाठी वळवला आहे. महिलांना आर्थिक मदत करणारी ही योजना राज्य सरकारच्या एक प्रमुख योजनांपैकी एक बनली आहे. आदिवासी विकासासाठी असलेला निधी लाडकी बहिन योजनेकडे वळवण्याची ही तिसरी वेळ आहे. या आधीही दोन वेळेस ३३५.७० कोटी रुपये निधी लाडकी बहिन योजनेसाठी वळवण्यात आला होता.
दरम्यान, आदिवासी समाजाचा निधी इतर ठिकाणी वळवण्यात येऊ नये यासाठी नीती आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट नियमावली जारी केली होती. ती नियमावली केंद्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विभागाला पाठवली असून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हे पत्र पाठवले आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी कल्याण कार्यक्रमांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल आणि नीती आयोगाने ठरवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याच्या राज्याच्या वचनबद्धतेबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. नीती आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती, ज्यात अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी वाटप केलेला निधी फक्त त्यांच्या विकासासाठी वापरला जावा यावर भर देण्यात आला होता.
दरम्यान, नीती आयोगाने सांगितले कि, राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात टीएसपी अंतर्गत निधी राखून ठेवला नसेल तर राज्य योजनांना नियोजन आयोगाची मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. महायुती सरकारने गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीसाठी लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. दरम्यान, आता लाडकी बहीण योजनेसाठी पुढील हफ्ते देण्यासाठी राज्य सरकारला जड जात असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
