Sunetra Pawar : मुंबई सत्र न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक प्रकरणात मोठा निर्णय देत आर्थिक गुन्हे शाखेचा (EOW) क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. तब्बल 25,000 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याशी संबंधित या प्रकरणात तपास बंद करण्याच्या निर्णयामुळे विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, अजित पवार आणि रोहित पवार यांच्यासह सुमारे 70 जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने ‘प्रोटेस्ट’ याचिकाही फेटाळल्या असून ईडीचा हस्तक्षेप मान्य केलेला नाही.
हे प्रकरण नेमके काय आहे?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेअंतर्गत येणाऱ्या 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी 2002 ते 2017 या कालावधीत विविध सहकारी साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप केले. आरोप असा होता की, ही कर्जे नियम धाब्यावर बसवून देण्यात आली आणि त्यांची परतफेड झाली नाही. त्यामुळे बँकेला सुमारे 25,000 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. पुढे थकीत कर्ज वसुलीसाठी काही साखर कारखान्यांचा लिलाव करण्यात आला. हे कारखाने कमी दरात विकले गेले आणि त्यात संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांचा सहभाग होता, असा आरोप करण्यात आला होता.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह काही जणांनी याविरोधात तक्रारी आणि याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र EOW ने सादर केलेल्या अहवालात बँकेचे प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उलट, आतापर्यंत 1,343.41 कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे फौजदारी गुन्हा सिद्ध होण्यास पुरेसा पुरावा नसल्याचे तपास यंत्रणेचे मत आहे.
दरम्यान, ईडीच्या तपासात जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या व्यवहाराचा मुद्दा समोर आला होता. 2010 मध्ये हा कारखाना 65.7 कोटी रुपयांना एका खासगी कंपनीला विकला गेला. पुढे तो ‘जरंडेश्वर शुगर’ या नव्या कंपनीला केवळ 12 लाख वार्षिक भाड्याने देण्यात आल्याचा आरोप होता. या व्यवहारात सुनेत्रा पवार यांचे नाव संचालक म्हणून समोर आल्याचा दावा ईडीने केला होता. तथापि, या सर्व मुद्द्यांवर न्यायालयाने सध्या EOW च्या क्लोजर रिपोर्टला मान्यता दिली आहे.
या निर्णयाचे राजकीय परिणाम महत्त्वाचे ठरू शकतात. सहकारी क्षेत्र हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळे या प्रकरणातील निकाल केवळ कायदेशीरच नव्हे तर राजकीय दृष्ट्याही निर्णायक आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून दिलासा मिळाल्याने संबंधित नेत्यांची भूमिका अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे, तर विरोधकांकडून या निर्णयावर टीकाही होऊ शकते.
