St Bus : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने डिझेलचे वाढलेले दर आणि देखभाल खर्च भरून काढण्यासाठी अलीकडे एसटीच्या तिकिटांचे दर वाढवले. मात्र भाडेवाढ करूनही एसटीच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ होत नसल्याचं वास्तव आता समोर आलं आहे. एकीकडे बसमध्ये प्रचंड गर्दी दिसत असली, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतींमुळे प्रवासीसंख्या वाढलेली असतानाही कागदावर मात्र उत्पन्न-खर्चाचा मेळ बसत नाहीये. (St Bus)
या परिस्थितीमुळे एसटी प्रशासन नाराज झालं असून, ज्या आगारांचं उत्पन्न ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे, त्यांना तातडीने उत्पन्न वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर उत्पन्नात सुधारणा झाली नाही, तर संबंधित विभागप्रमुखांवर कारवाई करण्यात येईल, असा थेट इशाराही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा म्हणून ओळखली जाणारी एसटी काही काळ आंदोलन आणि करोनामुळे अडचणीत आली होती. त्या काळात प्रवासीसंख्या मोठ्या प्रमाणात घटली होती. त्यानंतर सरकारने महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकिटात सवलती जाहीर केल्या. त्यामुळे प्रवासी पुन्हा मोठ्या संख्येने एसटीकडे वळले, बसमध्ये गर्दी वाढली; पण तरीही उत्पन्नात म्हणावी तशी वाढ होताना दिसत नाही.
काही मोजक्या विभागांखेरीज बहुतांश ठिकाणी एसटी अजूनही तोट्यातच चालू असल्याचं चित्र आहे. काही आगारांना तर ठरवलेलं उत्पन्न लक्ष्यही गाठता आलेलं नाही. त्यामुळे प्रवाशांना चांगली सेवा देतानाच महसूल वाढवण्यासाठी आगारांनी अधिक प्रयत्न करावेत, अशा सूचना एसटी प्रशासनाने दिल्या आहेत.
उत्पन्न वाढत नसल्यामागची कारणं
एसटीच्या उत्पन्नात वाढ न होण्यामागे अनेक अडचणी आहेत. अनेक मार्गांवर खासगी आणि अवैध प्रवासी वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याने प्रवासी एसटीकडे कमी वळतात. त्यातच अनेक बस जुन्या आणि खिळखिळ्या झाल्यामुळे वारंवार ब्रेकडाउन होतात. परिणामी नियोजित फेऱ्या रद्द होतात आणि त्याचा थेट फटका उत्पन्नावर बसतो.
काही ठिकाणी चालक-वाहक आणि स्थानिक नियोजन यांच्यातील समन्वयाचा अभावही महसूल घटण्याचं कारण ठरत आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने महसूलवाढीसाठी कडक उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अचानक तपासण्या, विनावाहक फेऱ्यांचं प्रमाण वाढवणं, मालवाहतुकीवर अधिक भर देणं, तसेच ज्या मार्गांवर खासगी वाहतूक जास्त आहे तिथे एसटीच्या फेऱ्यांचं वेळापत्रक बदलून प्रवाशांना आकर्षित करणं, अशा उपायांचा समावेश आहे.
अशी होणार कारवाई
सतत उत्पन्न लक्ष्य गाठू न शकणाऱ्या आगारांना आधीच सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरीही जर परिस्थिती बदलली नाही, तर संबंधित आगार व्यवस्थापक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. सध्या कमी उत्पन्न असलेल्या आगार व्यवस्थापकांना समज देण्यात आली आहे. मात्र लवकर सुधारणा न झाल्यास पदावनती, शिस्तभंगाची कारवाई; तसेच त्यांच्या गोपनीय अहवालात नकारात्मक नोंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
