Satbara Utara : राज्यात जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढत असताना फसवणुकीच्या घटनांमध्येही लक्षणीय वाढ होत आहे. मालमत्तेच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेकजण गुंतवणुकीसाठी जमीन खरेदी करत आहेत. मात्र, सरकारी नोंदी, विशेषत: सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यावर नमूद केलेल्या महत्त्वाच्या संज्ञांची माहिती नसल्यामुळे अनेक खरेदीदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. अनधिकृत विक्री, परवानगीशिवाय केलेले व्यवहार आणि चुकीच्या नोंदी वापरून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी जमीन कोणत्या प्रकारची आहे आणि त्यावर शासनाचे कोणते निर्बंध आहेत, हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. (Satbara Utara)
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ नुसार जमिनीचे वर्गीकरण प्रामुख्याने तीन प्रकारांमध्ये केले जाते: जुनी शर्तीची जमीन (वर्ग १), नवी शर्तीची जमीन (वर्ग २) आणि शासकीय पट्टेदार जमीन. यातील सर्वात सुरक्षित जमीन प्रकार म्हणजे जुनी शर्तीची जमीन (वर्ग १). सातबारा उताऱ्यावर ज्या जमिनीचा उल्लेख ‘खा’ असा असतो, ती पूर्णपणे खासगी मालकीची मानली जाते. अशा जमिनीच्या विक्री, खरेदी किंवा इतर कोणत्याही व्यवहारांवर शासनाचे कोणतेही निर्बंध लागू नसतात आणि यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणेही आवश्यक नसते, ज्यामुळे व्यवहार सरळ आणि कायदेशीर पद्धतीने पार पडतात.
याउलट, नवीन शर्तीच्या जमिनीवर (वर्ग २) मात्र विविध निर्बंध लागू असतात. पूर्वी इनाम, वतन किंवा पुनर्वसनासाठी ज्या जमिनी दिल्या गेल्या, त्या नवीन शर्तीच्या गटात मोडतात आणि यावर शासनाचे नियंत्रण असते. अशा जमिनीचा व्यवहार किंवा विक्री करताना मालकाला शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. जर परवानगीशिवाय जमिनीचा व्यवहार केला, तर तो पूर्णपणे अवैध ठरतो आणि कमी किमतीत जमीन मिळत असली तरी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास जमीन जप्त होण्याचा धोका निर्माण होतो. या जमिनीची नोंद गाव नमुना १-क मध्ये केली जाते आणि व्यवहार करण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. तसेच, जमिनीच्या हस्तांतरणातून मिळालेल्या रकमेतील एक ठराविक हिस्सा सरकारकडे जमा करावा लागतो. जमीन खरेदी करताना
खरेदीदाराने सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी नीट तपासणे, तसेच जमिनीचा प्रकार आणि त्यावर असलेले शासनाचे निर्बंध समजून घेणे, हे फसवणूक टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते
