पुणे : धानोरी ( पुणे) येथील सहारा समूहाची 108 एकरहून अधिक (Pune Sahara Land Scam) जमीन विक्री प्रकरणात मुद्रांक शुल्कासह (Pune News) अनेक नवनवीन घोटाळे समोर येत आहेत. पुणे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील काही बड्या अधिकाऱ्यांनी हात ओले केल्याने हे प्रकरण चर्चेत असताना, आता बिल्डर लोकांनी कोट्यावधी रुपयांची अफरातफर करुन सेबी या सर्वोच्च संस्थेलाच गंडा घातला आहे. तर सहारा समूहातील काही संचालक व त्यांचे एजंट यांना कोट्यावधी रुपयांची खैरात करून आवाज दाबल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे संचालक व त्यांचे एजंट मालामाल झाले तर गुंतवणूकदार मात्र कंगाल झाले आहेत.
सहारा समूहाच्या या बहुचर्चित फसवणुकीच्या घोटाळ्याच्या खोलाशी गेल्यानंतर यातील एक एक कंगोरा उघडकीस येत आहे. सेबीने सहारा समूहाच्या मिळकती जप्त केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या मिळकती काही अटी व शर्तींवर विक्री करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये विक्री केल्यानंतर सेबी सहाराच्या खात्यात 90 टक्के रक्कम जमा करावी व 10 टक्के रक्कम सहारा समूहाला देण्याचे न्यायालयाचे आदेश होते. परंतु, बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांच्या तेरी भी चूप, मेरी भी चूप..! या पद्धतीने हा गैरव्यवहार झाला आहे. या व्यवहारात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांनी आर्थिक हितसंबंधापोटी ही जमिन कवडीमोलदराने बिल्डरला आंदन दिल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
धानोरी ( पुणे) येथील 108 एकर 10.50 गुंठे जमीन एका विकसकाने घेतली. संबंधित विकसकाने गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी म्हाडाबरोबर 375 कोटींचा करार केला होता. परंतु, सहारा समूहाकडे पिरामल फायनान्सचे सुमारे 650 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत होते. त्यामुळे म्हाडाने हा करार रद्द केला. परंतु, सहाराच्या काही संचालकांनी पैशाच्या लोभापोटी लखनौ येथील हॉस्पिटलची जमिनी विक्री केली. आणि त्यातून मिळालेली रक्कम पिरामल फायनान्समध्ये भरून तो व्यवहार पूर्ण केला.
सहाराची जमीन क्लिअर टायटल झाल्यानंतर संबंधित बिल्डरने यातील 56 एकर जमीन अनेक विकसकांना विक्री केली. तर 52 एकर जमीन स्वत:कडे ठेवली. विक्री केलेल्या जमिनीतून मिळालेली रक्कम सहारा समूह व सहारा सेबीच्या खात्यात वर्ग केली. परंतु, यामध्येच खरी मेख आहे. बिल्डरने लेटीगेशन, कन्सल्टंट व शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याच्या नावाखाली तब्बल दीडशे कोटीहून अधिक रुपयांची माया स्वतःकडेच वळवून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तर सेबीच्या खात्यात 90 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश असताना फक्त 40 टक्के रक्कम वर्ग केली आहे. आणि सहाराच्या खात्यात 10 टक्के रक्कम भरण्याचे न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानादेखील त्यांचे तोंडे बंद करण्यासाठी सुमारे 40 टक्के रक्कम दिली गेली आहे.
या प्रकरणातील भष्ट्राचाराचा सर्वात मोठा कळस म्हणजे, पुणे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून सन 2014 चेच बाजारमूल्य पकडून सन 2017, 2019 व 2024 मध्ये दस्त केले आहेत. हा व्यवहार चुकीचा केल्याने 200 पट नजराणा भरावा लागणार आहे. या गैरप्रकारामध्ये अधिकारी शामिल असल्याने त्यांचेही पितळ उघडे पडणार असल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तर बिल्डरने खोटी कागदपत्रे सादर करून महानगरपालिकेच्या परवानग्या घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यांना लवकरच न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.
दरम्यान, जमिनीची विक्री झाल्यानंतर येणारी रक्कम गुंतवणूकदारांना सव्याज देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. परंतु, 20 वर्षे उलटूनही अद्याप ही शेकडो गुंतवणूकदारांना व्याजतर सोडा मूळ रक्कम देखील मिळालेली नाही. यादरम्यान गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. सहारा समूहातील एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने सहाराच्या प्रोजेक्टमध्ये 1 कोटी 36 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली होती. गुंतवणूक मिळावी म्हणून त्यांनी सहारा समूहाच्या पायऱ्या झिजवल्या, पण त्यांच्या पदरी निराशाच आली आणि त्यांचा हृदयद्रावक मृत्यू झाला. परंतु, अद्यापही त्यांच्या कुटुंबीयांना पैसे मिळाले नाहीत. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांचे संसार उघड्यावर आले असून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
सेबी व आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष
सहारा समूहाच्या फसवणूक झालेल्या काही गुंतवणूकदरांनी या बाबत सेबी व पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेकडे लेखी तक्रारी दिल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित गैरव्यवहारात दोषी असलेल्या शासकीय अधिकारी व बिल्डरांवर वरील दोन्ही विभाग कारवाईचा बडगा कधी उगारणार? असा सवाल गुंतवणूकदरांनी उपस्थित केला आहे.
