Pune News: पुणे, ता. 15 : मावळ तालुक्यात डोंगराचे लचके तोडून परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केल्याचा प्रकार महसूल विभागाच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. या प्रकरणात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या 4 तहसीलदारांसह एकूण 10 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 12 डिसेंबरला निलंबित केले होते. त्यांचे निलंबन तात्काळ रद्द करून सन्मानाने पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महसूलच्या विविध संघटनांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी संघटना, वाहनचालक संघटना व महसूल सेवक संघटनांनी निलंबनाच्या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. तसेच
जोपर्यंत निलंबन मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही सर्व अधिकारी कर्मचारी सामुहिक रजेवर जात आहे. असे सांगून आज सोमवार (ता.15) पासून रजेवर गेले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
विविध महसूल संघटनांच्यावतीने महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन पाठवले आहे. या निवेदनात असे म्हटले आहे की, महसूल विभाग हा महाराष्ट्राच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. शासनाचे कोणतेही हातघाईचे काम असो महसूल विभाग कायमच दिलेली जबाबदारी सर्वस्व ओतून चोखपणे पार पडत आहे. लाडकी बहिण योजना, ईकेवायसी नैसर्गिक आपत्ती, पीएम किसान योजना, सर्व प्रकारचे दाखले मतदार नोंदणी सर्व प्रकारच्या निवडणुका, अग्रीस्टाक (Agristack) पुरवठा, राजशिष्टाचार, विविध आयोग दौरे, संजय गांधी योजना यासारखी बिगर महसूली कामे महसूली कामकाजासोबतच पूर्ण ताकदीने केली जात आहेत.
दरम्यान, नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार संधी न देता कोणताही दोष नसताना गौण खनिज प्रकरणात 4 तहसीलदार, 4 मंडळ अधिकारी व 2 ग्राम महसूल अधिकारी यांना अन्यायकारक पद्धतीने अचानक विधान सभेत निलंबित केलेले आहे. मात्र या प्रकरणी संबधित अधिकारी यांनी वेळोवेळी गौण खनिज उत्खननाबाबत आढळून आलेल्या वस्तूस्थिती नुसार नियमोचित कार्यवाही पार पाडलेली आहे. शासनाच्या महसूलाचे नुकसान केलेले नाही. तसेच या प्रकरणाबाबत वरीष्ठ कार्यालयास देखील वेळोवेळी वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी सादर केलेले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नुसार महसूल अधिकारी यांना गौण खनिज अवैध उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी दंड करण्याचे अधिकार आहेत. या कामामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी पासून ते उपविभागीय अधिकारी पर्यंत सर्व अधिकारी व कर्मचारी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसताना जीवाची बाजी लावून रात्री अपरात्री कारवाई करत असतात. यामध्ये अनेकदा महसूल अधिकारी कर्मचान्यांवर जीवघेणे हल्ले झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत यापूर्वी वारंवार मागणी करूनही शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना होत नाही. उलट दुर्दैवाने गौण खनिज चोरीबाबत महसूल अधिकारी कर्मचारी यांना प्राथमिकरीत्या जबाबदार धरले जात आहे.
मावळ तालुक्यारील 10 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अचानक विधान सभेत निलंबित केल्यामुळे महसूल विभागात फार मोठा आक्रोश निर्माण झाला आहे. आमचे नीतिधैर्य खचले आहे. महसूल विभागातील ग्राम महसूल अधिकारी पासून अपर जिल्हधिकारी यांचेपर्यंत यामुळे तीव्र स्वरुपात प्रचंड प्रमाणात नाराजी पसरली असून भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अन्यायकारक पद्धतीने झालेले निलंबन तात्काळ रद्द करावे. व त्यांना पुन्हा सन्मानाने पूर्वपदावर पदस्थापना देण्यात यावी. अशी संघटनांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे.
महसुलचे कर्मचारी आजपासून सामुहिक रजेवर
राज्य संघटनेच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील महसूलच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी 4 तहसीलदार, 4 मंडळ अधिकारी व 2 ग्राम महसूल अधिकारी यांना पाठिबा दिला असून शासनाच्या विरोधात आंदोलन छेडले आहे. शासनाने सर्वांचे निलंबन त्वरित मागे घ्यावे. असे सांगून महसुलचे कर्मचारी आजपासून सामुहिक रजेवर गेले आहेत. तसेच जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत संघटनांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.
