पुणे : अनधिकृत जाहिरात फलक, कापडी फलकांवर कारवाई करण्यास दिरंगाई आणि कुचराई केल्याप्रकरणी पाच सहाय्यक आयुक्तांना नोटीस बजाविण्यात आली असून या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून दंड वसूल करण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शहरात जानेवारी महिन्यात जी-२० आंतरराष्ट्रीय परिषद होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शहर सुशोभीकरणाला महापालिका प्रशासनाकडून प्राधान्य देण्यात आले आहे.
प्रमुख रस्त्यांची दुरुस्ती, साठ चौकांचे सुशोभीकरण करण्याबरोबरच शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी अनधिकृत जाहिरात फलक, कापडी फलक, झेंडे, भित्तीपत्रकांवर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिले आहेत.
प्रत्येक अनधिकृत जाहिरात फलकापोटी एक हजार रुपये दंड वसूल करण्यात यावा, दंड न दिल्यास दंडाच्या रकमेचा बोजा संबंधितांच्या मिळकतकरामध्ये चढविण्यात यावा आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे आदेश आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत.
अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा दैनंदिन अहवाल सादर करावा, अशी सूचनाही अधिकारी वर्गाला करण्यात आली आहे. मात्र अधिकारी वर्गाकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
राजकीय पक्ष, स्थानिक नेते, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांच्याप्रमाणेच विविध स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्था आदींकडून शहरात अनधिकृतपणे जाहिरात केली जात आहे. यामुळे महापालिकेचा महसूल बुडत असून शहराचे विद्रूपीकरणही होते.
सध्या केवळ दहा हजार रुपये इतकाच दंड वसूल झाला असून, ६०९ जाहिरात फलक आणि कापडी फलक काढण्यात आले आहेत. प्रत्येकी एक हजार रुपये दंडाप्रमाणे ६ लाख ९ हजार रुपये इतका दंड वसूल होणे अपेक्षित होते.
दंडाची रक्कम आणि कारवाई झालेल्या फ्लेक्सची संख्या जुळत नाही. त्यामुळे दंडाची रक्कम आता कारवाईत कसूर करणाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली जाणार आहे. त्याबाबत पाच सहाय्यक आयुक्तांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
