Mundhwa Land Deal: पुण्यातील 300 कोटी रुपयांच्या चर्चित जमीन सौद्याच्या तपास अहवालात उप-पंजीयकांसह तीन जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रात नसल्याने त्यांना तपासातून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. ही माहिती निबंधक महानिरीक्षक (IGR) कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
संयुक्त IGR राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने आपला अहवाल मंगळवारी IGR रविंद्र बिनवडे यांना सादर केला. त्यानंतर हा अहवाल पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना पाठविण्यात आला.
मुंढव्यातील प्रीमियम क्षेत्रातील 40 एकर जमीन अमाडिया एंटरप्राइजेस LLP ला विकण्यात आली होती, ज्यामध्ये पार्थ पवार भागीदार आहेत. नंतर हे उघड झाले की ही जमीन सरकारी असून विक्रीयोग्य नव्हती. तसेच, या फर्मला 21 कोटी रुपयांची स्टांप ड्यूटी सवलत देण्यात आली होती, यामुळे हा सौदा वादग्रस्त ठरला.
हेही वाचा– Breaking News: पुण्यात आज संध्याकाळी 7 नंतर पेट्रोल पंप राहणार बंद; कारण…
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही विक्री कागदपत्रात किंवा नोंदीत नसल्याने त्यांना दोषी धरणे शक्य नाही. परंतु सौद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांमध्ये असलेले उप-पंजीयक रविंद्र तारू, दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी यांना अहवालात जबाबदार धरले आहे.” या तिघांची नावे आधीच नोंदवलेल्या FIR मध्ये आरोपी म्हणून नमूद आहेत.
याशिवाय, महसूल विभाग आणि सेटलमेंट कमिशनर यांच्या समित्याही आपापले अहवाल तयार करत आहेत. सर्व तीन अहवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खरगे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
मुठे समितीने भविष्यात असे वाद आणि फसवणूक टाळण्यासाठी अनेक सूचना केल्या आहेत. अहवालात म्हटले आहे की स्टांप ड्यूटी सवलत संबंधित प्रत्येक प्रस्तावाची सविस्तर तपासणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी. पंजीकरण अधिनियमांनुसार कोणत्याही दस्तावेजाच्या नोंदणीपूर्वी एक महिन्यापेक्षा जुनी नसलेली 7/12 उताऱ्याची प्रत आणि मालकी कागदपत्राची अनिवार्यता असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
20 एप्रिल 2025 च्या अधिसूचनेचा उल्लेख करत अहवालात म्हटले आहे की आता उप-पंजीयक सरकारी मालमत्तेच्या खरेदी–विक्रीसंबंधी कोणत्याही दस्तावेजाची नोंदणी करू शकत नाहीत. मात्र हे प्रावधान सध्या केवळ सरकारी मालकी सिद्ध झालेल्या प्रकरणांपुरता मर्यादित आहे. अहवालाने शिफारस केली आहे की हा नियम त्या जमिनींनाही लागू करावा जिथे सरकारी मालकी किंवा ताबा असल्याचा संशय आहे.
दरम्यान, IGR कार्यालयाने रद्द करण्यात आलेल्या सौद्यातील 42 कोटी रुपयांच्या स्टांप ड्यूटी वसुलीच्या नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी अमाडिया एंटरप्राइजेसला सात दिवसांची मुदत दिली आहे. फर्मने 15 दिवसांची मागणी केली होती, परंतु त्यांना केवळ एक आठवड्याचीच मोहलत देण्यात आली आहे.
