Mumbai: कामाच्या ठिकाणी नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013, म्हणजेच PoSH Act, कागदावर न राहता प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवला जातो आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी राज्यभरात PoSH Audit करण्याचे महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे आदेश महिला आयोगाच्या (Maharashtra State Commission for Women) अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
या निर्देशांनुसार, येत्या 30 दिवसांत राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, स्वायत्त संस्था आणि खाजगी कार्यालयांमधील अंतर्गत तक्रार समित्यांचे (Internal Committee – IC) सखोल परीक्षण करण्यात येणार आहे. PoSH Act नुसार प्रत्येक कार्यालयात सक्षम आणि कार्यरत अंतर्गत समिती असणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती (Local Committee – LC) कार्यरत असणेही आवश्यक आहे.
मात्र राज्य महिला आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारी, अहवाल आणि राज्यभरातील दौर्यांदरम्यान एक गंभीर वास्तव समोर आले आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समितीच अस्तित्वात नाही. काही ठिकाणी समिती केवळ कागदावर असून प्रत्यक्ष कामकाज होत नाही. सदस्यांना कायद्याचे प्रशिक्षण नाही, वार्षिक अहवाल सादर केले जात नाहीत, कर्मचाऱ्यांमध्ये जागृती नाही आणि कार्यालयाच्या दर्शनी भागात आवश्यक माहितीचे फलकही लावलेले नाहीत. यामुळे महिलांनी तक्रार करायची तरी कुठे आणि कशी, हा प्रश्न निर्माण होतो.
या पार्श्वभूमीवर, आयोगाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की प्रत्येक कार्यालयाने IC Audit Report तयार करावा. या अहवालात समितीची रचना, स्थापनेचा आदेश, प्राप्त व प्रलंबित तक्रारी, त्यावरील कार्यवाही, निर्णयांची अंमलबजावणी, वार्षिक अहवाल, जनजागृती उपक्रम आणि दर्शनी फलक यांचा तपशील असणे आवश्यक आहे. ज्या ठिकाणी समिती स्थापन झालेली नाही किंवा अपूर्ण आहे, तेथे तात्काळ समिती स्थापन करावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.
या निर्णयाचे महत्त्व मोठे आहे. कारण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा कामगार वर्ग विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहे. सुरक्षित, निर्भय आणि सन्मानजनक कामाचे वातावरण मिळते आहे की नाही, याची ही तपासणी आहे. रुपाली चाकणकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, PoSH Audit सक्तीचे करण्याची मागणी आयोगाने केली होती आणि शासनाने August 22, 2025 रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
