Maharastra EV Toll Policy : हिवाळी अधिवेशनात एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ (EV Policy) अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicles) टोल माफी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान या विषयावर चर्चा करताना, नार्वेकर यांनी पुढील आठ दिवसांत राज्यातील एकाही ई-वाहनाकडून टोल वसूल केला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच, धोरण लागू झाल्यापासून (ऑगस्ट २०२५ पासून) वसूल केलेला टोल वाहनधारकांना परत देण्याची यंत्रणा तत्काळ सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. (Maharastra EV Toll Policy)
राज्य शासनाने २३ मे २०२५ रोजी ई-वाहनांना टोलमाफी देण्याचे धोरण जाहीर केले, आणि २२ ऑगस्ट २०२५ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र, तरीही अनेक टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रिक वाहनांकडून टोल वसूल केला जात असल्याची बाब आमदार अनिल पाटील, शंकर जगताप आणि राहुल कूल यांनी विधानसभेत उपस्थित केली. यावर बोलताना अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी, शासनाचा निर्णय असूनही टोल वसुली करणे ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे स्पष्ट केले. (Maharastra EV Toll Policy)
टोल ऑपरेटर किंवा राज्य सरकारने पुरावे सादर करणाऱ्या ई-वाहन वापरकर्त्यांना वसूल केलेली रक्कम परत करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावा शेवा (अटल सेतू) या प्रमुख मार्गांवर १००% टोलमाफी लागू असूनही त्याची अंमलबजावणी थांबल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
टोलमाफीच्या अंमलबजावणीसोबतच राहुल नार्वेकर यांनी राज्यातील अपुऱ्या चार्जिंग स्टेशन्सचा मुद्दाही उपस्थित केला. सध्या उपलब्ध असलेल्या चार्जिंग स्टेशन्सवर ई-वाहने पूर्ण चार्ज होण्यासाठी आठ तास लागत असल्याचे सांगत, त्यांनी तातडीने किमान १२० के.डब्लू. (kW) क्षमतेची फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले. यामुळे ई-वाहनांचा वापर वाढेल आणि सरकारचा हेतू सफल होईल.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी तांत्रिक अडचणींमुळे टोलमाफीची अंमलबजावणी होण्यास विलंब झाल्याचे मान्य केले. फास्टॅग तपशील वाहन पोर्टलवर नोंदणीकृत करणे आणि टोल सिस्टीममध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले. मात्र, अध्यक्षांच्या सक्त निर्देशानंतर आठ दिवसांत अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ई-वाहनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, राज्याच्या ईव्ही धोरणाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
