Land Regristation: राज्य सरकारने सामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक (NA Land) आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. काही (Property Regristation) दिवसांपूर्वी सरकारने अकृषिक परवानगी म्हणजेच एनए मिळवण्याची अनिवार्य अट (NA Property) शिथिल केली होती. आता त्यानंतर पुढचे पाऊल टाकत जमीन वापर बदलासाठी आवश्यक असलेली सनद घेण्याची अटही पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहार आणि बांधकाम प्रक्रियेत मोठी सुलभता येणार आहे. (Breaking News)
बुधवारी विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2025 सादर करताना या बदलांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की 1966 च्या जमीन महसूल संहितेत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही अनेक प्रक्रिया क्लिष्ट आणि वेळखाऊ होत्या. विशेषतः 2014 ते 2018 या काळात करण्यात आलेल्या सुधारणा काही प्रमाणात उपयोगी ठरल्या, पण सनद अनिवार्य असल्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
आता जमिनीचा वापर बदल करताना सनद घेण्याची गरज राहणार नाही. त्याऐवजी जमीनधारकांना रेडीरेकनरच्या दरानुसार नाममात्र प्रीमियम भरावा लागणार आहे आणि वापर बदलाची प्रक्रिया नियमित केली जाणार आहे. यामुळे कागदपत्रांची झंझट, मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि अतिरिक्त खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
सरकारने प्रीमियमचे नवे दरही जाहीर केले आहेत. 1000 चौरस मीटरपर्यंतच्या जमिनींसाठी रेडीरेकनर मूल्याच्या 0.1 टक्के प्रीमियम आकारला जाईल. 1001 ते 4000 चौरस मीटरपर्यंतच्या जमिनींसाठी 0.25 टक्के प्रीमियम लागू असेल. तर 4001 चौरस मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडांसाठी रेडीरेकनर मूल्याच्या 0.5 टक्के प्रीमियम भरावा लागणार आहे. हे दर निवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी लागू असतील.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की या निर्णयामुळे कर किंवा इतर शुल्कात कोणतीही कपात होणार नाही. मात्र प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या शक्यता कमी होतील आणि नागरिकांचा वेळ वाचेल. या बदलामुळे जमीन विकासाशी संबंधित व्यवहार आणि बांधकाम प्रकल्पांना वेग मिळण्याची शक्यता असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
