मुंबई: महाराष्ट्राच्या (Digital 7/12) महसूल विभागात डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डिजिटल 7/12 उतारा, फेरफार उतारे आणि 8-अ आता कायदेशीररित्या वैध आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने आदेश दिले आहेत की, यापुढे हे डिजिटल रेकॉर्ड पूर्णपणे अधिकृत मानावेत. ही सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच जमीन महसूल अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम, 1971 या कायद्यांच्या आधारावर लागू करण्यात आली आहे.असून या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवर केवळ 15 रुपयांचे शुल्क भरून हे अधिकृत उतारे मिळू शकणार असून तलाठ्याच्या शिक्क्याची किंवा सहीची गरज उताऱ्यांसाठी यापुढे राहणार नाही. 16 अंकी पडताळणी क्रमांक आणि डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने आता डिजिटल 7/12 उतारे वैध असणार आहेत.
सर्व प्रकारच्या शासकीय आणि निमशासकीय कामांसाठी डिजिटल उतारे स्वीकारले जाणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील कोट्यवधी शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अनेक वर्षांपासून नागरिकांना अधिकृत कागदपत्रांसाठी चिरीमिरी द्यावी लागत होती. तसेच एका सहीसाठी कार्यालयात अनेक चकरा माराव्या लागत होत्या. दरम्यान, या नवीन प्रणालीमुळे अशा सर्व अडचणींवर पूर्णविराम लागला आहे.
