पुणे : मराठवाड्यात चार महिला मराठा लोकप्रतिनिधींची कुणबी जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्यामुळे राज्यात हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. बीड, परभणी आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील या लोकप्रतिनिधींचे दाखले रद्द झाल्याने राजकीय वातावरण तापले असून या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी संबंधित सदस्यांनी सुरू केली आहे.
कागदपत्रांमधील त्रुटी आणि पुराव्यांचा अभाव ही प्रमाणपत्रे रद्द होण्यामागची मुख्य कारणे आहेत:
ज्योती शिंदे (छत्रपती संभाजीनगर): जिल्हा परिषदेच्या गोलटगाव गटातील ‘प्रहार’च्या सदस्या ज्योती शिंदे यांना वडिलांच्या बाजूने कुणबी नोंदीचे महसुली किंवा शालेय पुरावे सादर करता आले नाहीत.
वर्षा गायकवाड (गंगापूर): गंगापूर नगरपालिकेतील या सदस्याचे जात प्रमाणपत्रही समितीने रद्द केले आहे.
कोमल पारवे (परभणी): परभणी जिल्हा परिषदेच्या पूर्णा तालुक्यातील राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) सदस्या कोमल पारवे यांनी जोडलेली कागदपत्रे संशयास्पद आढळल्याने त्यांचा दावा अमान्य करण्यात आला.
रेखा सरोदे (माजलगाव): माजलगाव नगरपालिकेच्या नगरसेविका रेखा सरोदे यांनी दुसऱ्या वंशावळीतील नामसदृश नोंदींचा आधार घेतल्याची तक्रार झाल्यानंतर पडताळणी समितीने कारवाई केली.
या निर्णयावर विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्य सरकारने स्वतः शोधलेल्या कुणबी नोंदी आता जाणीवपूर्वक रद्द केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. 58 लाख कुणबी नोंदी सापडूनही प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याच्या विरोधात ते 29 ऑगस्टपासून पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत.
दुसरीकडे, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी 90 टक्के कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द होतील असा दावा केला आहे, तर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नियमानुसार पारदर्शकपणे दाखले दिले जात असून नियमबाह्य प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणारच अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे येत्या काळात कुणबी प्रमाणपत्रांचा वाद आणखी उग्र होण्याची शक्यता आहे.
