मुंबई: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Census 2027) देशाच्या जनगणनेबद्दल एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 2021 मध्ये अपेक्षित असलेली जनगणना कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे ही प्रक्रिया सहा वर्षांनी पुढे ढकलली गेली जी आता पुढील वर्षी, म्हणजेच 2027 मध्ये सुरू होणार आहे. यावर्षीची जनगणना अनेक अर्थांनी खास असेल, कारण ती पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात घेतली जाईल आणि 1931 नंतर पहिल्यांदाच यात जातीनिहाय डेटा समाविष्ट केला जाईल.
भारतात लोकसंख्या, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची माहिती गोळा करण्याची ही प्रक्रिया दर दहा वर्षांनी होते. 1872 मध्ये ब्रिटिश काळात याची सुरुवात झाली, तर स्वतंत्र भारताची पहिली गणना 1951 मध्ये झाली. आतापर्यंत देशात 15 जनगणनेच्या फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त (RGI) यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते.
जनगणना दोन प्रमुख टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाते. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि गृहनिर्माण संबंधित माहिती गोळा केली जाते. हा टप्पा मुख्य जनगणनेपूर्वी काही महिने चालतो. यानंतर दुसऱ्या आणि मुख्य टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाते. या प्रक्रियेत स्थलांतरितांमुळे कोणतीही व्यक्ती गणनेतून चुकू नये, यासाठी देशभरात एकाच वेळी काम केले जाते.
आगामी 2027 च्या जनगणनेची सुरुवात 01 मार्च 2027 रोजी होईल आणि यासाठीची तयारी 2026 मध्ये सुरू होईल. ही डिजिटल जनगणना असल्यामुळे, गणना करणारे कर्मचारी माहिती गोळा करण्यासाठी टॅबलेट किंवा मोबाईल ॲप्सचा वापर करतील. यासोबतच, नागरिकांना त्यांचे तपशील ऑनलाइन पोर्टलवर भरण्याचा ‘स्व-गणनेचा’ पर्यायही उपलब्ध असेल. घरांचे अचूक नकाशे तयार करण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंगची मदत घेतली जाईल. जातीनिहाय आकडेवारीमुळे ही गणना सामाजिक धोरणांसाठी महत्त्वाची ठरेल, तसेच या डेटाच्या आधारावर लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना होण्याची शक्यता असल्याने ही राजकीयदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे.
